एनआरसीला विरोध होत असतानाच मोदी सरकारकडून एनपीआरला मंजुरी !

नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या कॅबिनेटच्या मंत्रिमंडळाने आज राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अर्थात (एनपीआर) मंजुरीला मंजुरी दिली आहे. आज मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने एनपीआरला विरोध करण्याची भूमिका आधीच स्पष्ट केले आहे. कॅब आणि एनआरसीला विरोध होत असताना मोदी सरकार संपूर्ण देशात एनपीआर राबविणे आव्हानात्मकच आहे. विविध योजना राबवण्यात मदत व्हावी या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली जाईल.

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरुन देशातले वातावरण तापले असताना मोदी सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० डिसेंबर २०२० दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यासाठी घराघरात जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत लोकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जाईल.