नवी दिल्ली । भारताच्या आण्विक पुरवठादार संघाच्या सदस्यत्वाबाबत चीनने पुन्हा एकदा आक्षेप नोंदवत खोडा घातला आहे. बदलेल्या परिस्थितीनुसार भारताला सदस्यत्त्व मिळण्यात अनंत अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे असे देखील चीनने सांगितले आहे. आंतरराष्ट्रीय आण्विक करारावर भारतानं स्वाक्षर्या केलेल्या नाहीत. कारण भारताला यातल्या काही अटी मान्य नाहीत. अशात आता भारताच्या मएनएसजीफच्या सहभागातल्या अडचणी चांगल्याच वाढणार आहेत असे वक्तव्य चीनचे परराष्ट्र मंत्री ली हुईलाई यांनी केलं आहे.
आण्विक पुरवठा संघ अर्थात एनएसजीचे सदस्यत्व भारताप्रमाणेच पाकिस्तानला देखील हवे आहे. एनएसजीमध्ये 48 देशांचा सहभाग आहे. तर अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारांवर स्वाक्षर्या न केलेल्या देशांचाही एक गट आहे. ज्यामध्ये भारतही आहे. त्यामुळे भारताचे सदस्य जास्त असूनही भारताला या संघात सहभागी होण्याच्या अडचणी येणार आहेत. चीन सुरूवातीपासूनच छडॠ मध्ये भारताला विरोध करतोच आहे. आज पुन्हा एकदा भारताच्या सदस्यत्त्वाबाबत चीननं आक्षेप नोंदवला आहे.
एनएसजीमध्ये सहभागी असलेल्या 48 देशांनी एनपीटी वर्गातल्या अर्थात ज्यांनी करारावर सह्या केल्या नाहीत अशा देशांबाबत निर्णय घ्यावा. त्या संदर्भात एक धोरण निश्चित करण्यात यावं. त्यानंतर प्रत्येक देशाचा या गटात सहभागाबद्दलचे निर्णय घेतले जावेत, असंही ली यांनी स्पष्ट केलंय. पाकिस्तानच्या सदस्यत्वाबाबत चीननं उघडपणे पाठिंबा दर्शवलेला नाही.
एनएसजी आणि एनपीटीअसे दोन वर्ग तयार करून चर्चा व्हावी अशी मागणी चीनने केली आहे. चीनने यासाठी सहा सदस्यीय समितीही तयार केली आहे. ही समिती भारत आणि पाकिस्तानच्या सदस्यत्त्वासंदर्भातला निर्णय घेईल, असेही परराष्ट्रमंत्री ली यांनी स्पष्ट केले आहे.