एप्रिलपासून ई-वे बिलची अमलबजावणी

जीएसटी परिषदेचा निर्णय : अर्थमंत्र्यांची माहिती
रिटर्न फाईलिंगची तारीखही वाढविली

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात रिटर्न फायलिंगची तारीख वाढविण्यात आली असून, जीएसटीआर-3 बी भरण्यासाठीचा कालावधी तीन महिने म्हणजेच जूनपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यासह आंतरराज्यीय मालवाहतुकीसाठी लागू करण्यात येत असलेल्या ई-वे बिलला 1 एप्रिलपासून लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीतील निर्णयांची जेटली यांनीच पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. दरम्यान, बांधकाम क्षेत्रालादेखील जीएसटीच्या नियंत्रणाखाली आणणे, आणि करपरतावाबाबत धोरण निश्‍चित करणे या मुद्द्यांवर मात्र या बैठकीत काहीही निर्णय झाला नाही.

करचोरी रोखण्यासाठी सरल फॉर्म बनविणार
अर्थमंत्री जेटली म्हणाले, की एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात होत असलेल्या मालवाहतुकीसाठी आता ई-वे बिल लागू केले जात आहे. 1 एप्रिलपासून त्याची अमलबजावणी सुरु होईल. त्यामुळे करचोरी करणार्‍या वाहतूकदारांना जरब बसणार असून, अनधिकृत वसुलीलाही पायबंद बसेल. 1 जूनपर्यंत टप्प्याटप्प्याने हे वे बिल संपूर्ण देशभरात लागू झालेले असेल, असेही त्यांनी सांगितले. करचोरी रोखण्यासाठी सरल फॉर्म तयार करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी परिषदेने बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासंदर्भात एक समिती नेमून एका पानाचा हा फॉर्म निश्‍चित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. तसेच, निर्यातदारांना देण्यात आलेली करसूट पुढील सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्याचाही यावेळी निर्णय झाला असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.

कर्ज घेतानाच द्यावे लागणार पासपोर्ट डिटेल्स
दरम्यान, बँकांकडून कर्ज घेऊन विदेशात पळून जाणार्‍यांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पाऊले उचलली आहेत. बँकांचे कर्ज घेतानाच पासपोर्टचे डिटेल्स देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्थमंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, 50 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज घेणार्‍या ऋणकोचा कर्जासाठी अर्ज भरून घेतानाच त्याची पासपोर्ट डिटेल्स घेण्यात यावी, अशी सूचना केली आहे. तसेच, त्यांनी यापूर्वीच 50 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज घेतले आहे, त्यांनीही 45 दिवसांच्याआत आपल्या पासपोर्टचा तपशील बँकांना द्यावयाचा आहे. बहुचर्चित पीएनबी घोटाळ्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

ठळक निर्णय
1. 1 एप्रिलपासून लागू होणारे ई-वे बिल प्रारंभी तीन राज्यांतच लागू असेल. टप्प्याटप्प्याने त्याची व्याप्ती वाढविणार
2. रिटर्न फाईलिंगची पद्धत तूर्त कायम, रिव्हर्स चाजही 1 जुलैपर्यंत टाळले
3. 1 जूनपर्यंत संपूर्ण देशात इंट्रा व इंटर स्टेट वे-बिल लागू करणार
4. रिटर्न फाईलिंगच्या पद्धतीवर अद्याप परिषदेची असहमती