एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या समस्यांबाबत समितीची बैठक
जळगाव । भूखंडवाटपाबाबतची प्रलंबित प्रक्रिया पायाभूत सुविधांबाबत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा उद्योगमित्र समितीची बैठक झाली. यात उद्योजकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच एमआयडीसीतील प्रलंबित प्रश्नांवरून जिल्हाधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरून कारवाईचा इशारा दिला. त्याचबरोबर धुळे येथील एमआयडीसीचे कार्यालय जळगावात स्थलांतरित करण्याचा ठराव करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीला मनपा आयुक्त जीवन सोनवणे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक साहेबराव पाटील, धुळे एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता, लघुउद्योग भारतीचे संजय तापडिया, अंजनीकुमार मुंंदडा, प्रदीप अग्रवाल, रमण जैन, रजनीकांत कोठारी यांच्यासह उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
65 उद्योजकांचे अर्ज मंजूर: तत्कालीन जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्या कार्यकाळात डिसेंबर 2015मध्ये जिल्हा उद्योगमित्र समितीची बैठक झाली होती. त्यामुळे आता दर महिन्याला या समितीची बैठक घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. एमआयडीसीकडे 169 भूखंडवाटप करणे प्रलंबित असून, मागणी 150 भूखंडांची असल्याबाबत एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी 65 उद्योजकांचे भूखंडांबाबतचे अर्ज मंजूर केले आहे. तसेच 24 भूखंडांचे वाटपपत्र देणे बाकी असल्याची माहिती दिली. जळगावएमआयडीसीचे कार्यालय धुळे येथे असल्यामुळे गैरसोय होत आहे. या कार्यालयात केवळ दोनच खोल्या आहेत. तसेच कामही अतिशय संथगतीने चालते. कामासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याची व्यथा उद्योजकांनी मांडली. याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांना विचारणा केली. जळगाव एमआयडीसीचे धुळे येथे कार्यालय असले तरी, 85 टक्के महसूल जळगाव एमआयडीसीतून मिळत असल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी दिली. त्यामुळे हे कार्यालय जळगाव येथे आणण्याबाबत बैठकीत ठराव करण्यात आला. शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.
पथदिवे लावण्यास टाळाटाळ
एमआयडीसीक्षेत्रातील रस्ते तयार करणे पथदिवे लावण्याबाबत डिसेंबर 2015मध्ये झालेल्या बैठकीत निर्णय झाला होता. ऑगस्ट महिन्यात प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. आता 2017 वर्ष सुरू होऊन तीन महिने झाले तरीही पथदिवे लावण्याचे काम प्रलंबित आहे. पथदिवे नसल्याने एमआयडीसीमध्ये चोर्‍या, दारूच्या अड्ड्यांचे प्रमाण वाढले असल्याची माहिती उद्योजकांनी दिली. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी एक महिन्याच्या आत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.