एमपीएससीकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय-धनंजय मुंडे

नागपूर –  एमपीएससीकडून मागासवर्गीय विदयार्थ्यांवर अन्याय करीत आहे परंतु सरकार त्यांची दखल घेण्यास सरकार तयार नसल्याने विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणला. कायद्यात आरक्षणाची तरतूद असली तरी मागासवर्गीयांना शासकीय नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा कट केला जातो आहे की, काय अशी शंका निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडताना केला.

सरकारने ४ वर्षांपासून शासकीय नोकरभरती बंद ठेवली आहे. खाजगीकरणाचा दुसरा अर्थ आरक्षण हटविणे असा होतो. शासकीय सेवांचे मोठयाप्रमाणावर खाजगीकरण केले गेले. त्यामुळे आरक्षित जागांची संख्या कमी झाली. रिक्त पदांपैकी फक्त ५० टक्के म्हणजे ७२ हजार पदे भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला मात्र अंमलबजावणी शुन्य आहे. आरक्षणाबाबत संविधानात तरतूद आहे. वेगवेगळे कायदे आहेत परंतु, त्या कायद्यांचा अशाप्रकारे अर्थ लावला जातो की,मागासवर्गीय नोकरीपासून वंचित राहतील अशी शंकाही धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली.

समांतर आरक्षणाच्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासन कोणती कारवाई करणार आहे ? हा अतिशय गंभीर विषय आहे, तातडीचा आहे, सरकारचा थेट संबंध आहे, मागासवर्गीयांवर अन्याय झाला आहे. पाठपुरावा करुनही त्यांना सरकारकडून न्याय मिळालेला नाही, त्यामुळे सभागृहाचे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून या विषयावर आपण चर्चा घडवून आणावी अशी विनंतीवजा मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली. या विषयावर सविस्तर चर्चेसाठी वेळ देण्याचे आश्वासन सभापती यांनी दिले.