एमपीएससीतील खुल्या जागांवर मागासवर्गीय गुणवत्ताधारक उमेदवारांच्या नियुक्त्या करा
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
मुंबई : सन २०१४ पूर्वी प्रमाणे सामाजिक आरक्षणासाठी लागू असलेले तत्व समांतर आरक्षणाला लागू करून एमपीएससी परिक्षेतील खुल्या जागांवर मागासवर्गीय गुणवत्ताधारक महिला, खेळाडू, माजी सैनिक उमेदवारांची नियुक्ती होण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला निर्देश देण्यात यावे अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवडले जाऊ शकतात. मात्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१३ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकामुळे सामाजिक आरक्षणाला लागू असलेले तत्व समांतर आरक्षणाला लागू होत नसल्यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्याबाबतच्या कार्यपद्धतीबाबतचे शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभगाच्या दि. १३ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या भरतीपासून रोखणारे सदर परिपत्रक रद्द करून सुधारित परिपत्रक जारी करण्याच्या मा.मंत्री सामाजिक न्याय विभाग यांनी दि.२७ ऑगस्ट २०१८ रोजी बैठकीत सूचना दिल्याचे भुजबळांनी निदर्शनास आणून देऊन या परिपत्रकामुळे गुणवत्ता असूनही लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यात येणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या पदांसाठी विचार केला जात नसल्याने मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होत आहे असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
सदर परीपत्रकामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून खुल्या प्रवर्गातील आरक्षीत जागांसाठी केवळ खुल्या प्रवर्गातीलच उमेदवारांचा विचार केला जात असल्यामुळे मागास प्रवर्गातील उमेदवारांकडे गुणवत्ता असूनही त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. गेल्या चार वर्षात खुल्या प्रवर्गातून एमपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नोकरीतून डावलण्याची अनेक प्रकरणे झाली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेक प्रकरणांमध्ये मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेले आहेत. मात्र एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल केलेले आहे. तसेच स्नेहा फरकाडे व भरतसिंग राठोड असिस्टंट प्रोफेसर इन कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग यांच्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देवूनही एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्यामुळे मागासवर्गीय उमदेवारांवर अन्याय होत आहे. सदर अपील मागे घेण्याचे निर्देश व्हावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
समांतर आरक्षणात निवड करतांना जातीचा प्रवर्ग न पहाता SC/ST/OBC/VJNT /SBC च्या महिला / खेळाडू / माजी सैनिक उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार खुल्या / अराखीव जागांवर निवड करण्यात यावी. ३० टक्के महिला आरक्षणाच्या पदावर सुद्धा SC/ST/OBC/VJNT /SBC च्या महिला उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात यावी,तसेच मागासवर्गीय उमेदवारांना SC/ST/OBC/VJNT /SBC त्यांचे प्रवर्गातून जरी अर्ज केला असला तरीही त्यांची निवड प्रथम गुणवत्तेनुसार खुल्या / अराखीव जागांवर करण्यात यावी. कारण खुल्या/अराखीव जागा गुणवत्तेनुसार सर्व प्रवर्गासाठी खुल्या असतात. त्यानंतरच सामाजिक आरक्षणाच्या पदांवर आरक्षण प्रवर्गानुसार पात्र उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड करावी. यावर कार्यवाही करून खुल्या जागांवर मागासवर्गीय गुणवत्ताधारक महिला, खेळाडू, माजी सैनिक उमेदवारांची नियुक्ती होण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला निर्देश द्यावेत अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.