एमबीबीएसच्या विद्यार्थिनीला 10 लाखांचा दंड

मुंबई । नॉन क्रिमीलेयर अर्थात उत्पन्न गटाची खोटी माहिती देऊन लाभ उठवणार्‍यांच संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अशीच खोटी माहिती देऊन थेट एमबीबीएसला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनीला मात्र आता हायकोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे, नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफिकेट बनवून, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवल्याप्रकरणी तब्बल 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती व्ही एम कानडे आणि न्यायमूर्ती पी आर बोरा यांनी याबाबतचा निर्णय दिला. महत्त्वाचे म्हणजे मुलीचे वडील हे एक सर्जन असून पिंपरी चिंचवडमध्ये त्यांचे 16 बेडचे सुसज्ज हॉस्पिटल आहे.

न्यायालयाने व्यक्त केला खेद
उत्तम परिस्थिती, समाजात मानाचे स्थान असूनही, प्रलोभनासाठी खोटी माहिती देऊन, एमबीबीएसला प्रवेश मिळवला. मात्र त्यांच्या या अत्यंत निंदनीय कृतीमुळे एक गरजू आणि होतकरु विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिला, याचा खेद आहे, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. कोर्टाने हा निर्णय देताना विद्यार्थिनीच्या नॉन क्रिमीलेयरबाबत चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालाचा संदर्भ घेतला. तसेच तहसीलदारांनी तिच्या वडिलांच्या प्रॉपर्टीबाबत दिलेल्या रिपोर्टचाही आधार घेतला. याशिवाय पुणे जिल्हाधिकार्‍यांनी 10 फेब्रुवारी 2014 रोजी विद्यार्थिनीचे नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफिकेट रद्द करण्याच्या निर्णयावरही हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले.

5 वर्ष सरकारी रुग्णालयात सेवा बजावण्याचे आदेश
वडील स्वत: सर्जन, त्यांचे पिंपरी चिंचवडमध्ये 16 बेडचे सुमारे 1 कोटी रुपये किमतीचे सुसज्ज रुग्णालय. रुग्णालयात 25 कर्मचारी. एमआयडीसीतील एका प्लॉटसाठी वडिलांचा दीड कोटी रुपयांच्या लिलावत सहभाग. मात्र तरीही उत्पन्न कमी दाखवून लेकीला एमबीबीएसला ओबीसी कोट्यातून प्रवेश मिळवून दिला. मुंबई हायकोर्टाने डॉक्टर लेकीला थेट 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सध्या ही मुलगी एमबीबीएसच्या शेवटच्या वर्षाला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द न करता, त्या विद्यार्थिनीला 5 वर्ष सरकारी रुग्णालयात सेवा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्याबाबत लेखी लिहून देण्यास सांगितले आहे. जर विद्यार्थिनीने पळवाट म्हणून पोस्ट ग्रॅज्युएशनला अ‍ॅडमिशन घेतलेच, तर तो अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर तिला सरकारी रुग्णालयातील 5 वर्षे पूर्ण करावीच लागतील, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

…तर सर्व पदव्या काढणार
मात्र कोर्टाने तीचा प्रवेश रद्द केला नाही. त्याऐवजी काही अटी तीला घातल्या आहेत. त्यानुसार या विद्यार्थिनीला भविष्यात शिक्षण किंवा नोकरीसाठी कधीही ओबीसी आरक्षण कोटा वापरता येणार नाही. त्याबाबतचे हमीपत्र हायकोर्टात दाखल करा, असे आदेश दिले आहेत. जर या विद्यार्थिनीने या आदेशाचे उल्लंघन केलेच, तर राज्य सरकारने तिच्या सर्व पदव्या काढून घ्याव्या, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले.