पुणे । शहरात एलईडीचे दिवे बसविताना ते कमी व्हॅटचे बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे यामध्ये विजेची बचत कशी होते, यासह विविध प्रश्न उपस्थित करून नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र, एलईडी दिवे बसविण्याचा निर्णय कोणाच्या काळात झाला, असा सवाल भाजपने उपस्थित केल्यामुळे सभागृहात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यावर एलईडी दिव्याबाबतचा अहवाल पुढील सर्वसाधारण सभेत सादर करावा, असे आदेश महापौरांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
एलईडी दिव्यांचा करारनाम्यात शंका
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होताच 70 हजार एलईडी दिव्याचे झाले काय? असा सवाल वसंत मोरे यांनी उपस्थित केला. एलईडीचे दिवे बसवितान ते कमी व्हॅटचे बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे विजेचा वापर कमी होणार. त्यामुळे यामध्ये विजेची बचत कशी होते, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी उपस्थित केला. शहरात 60 हजार एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. पण आमच्या प्रभागात 10 टक्केही एलईडी दिवे बसविले नाहीत. हा करारनामा करताना वीज बचतीच्या रक्कमेतील 98 टक्के रक्कम संबंधित कंपनीला आणि पालिकेला दिड टक्के रक्कम मिळणार आहे. हा करारनामा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झाला आहे. यामध्ये शंका निर्माण होते, असे शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनी सामगितले.
चौकशीची मागणी
एलईडी दिव्यांबाबत निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करा, अशी मागणी विशाल तांबे यांनी केली. एलईडी दिवे बसविण्याचा निर्णय कोणाच्या काळात झाला असा सवाल भाजपचे नगरसेवक गणेश बिडकर यांनी उपस्थित केल्यामुळे सभागृहात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यावर एलईडी दिव्याबाबतचा अहवाल पुढील सर्वसाधारण सभेत सादर करावा, असे आदेश महापौरांनी पालिका प्रशासनाला दिले. या चर्चेत नगरसेवक बाबुराव चांदेरे, नगरसेविका अश्विनी कदम, माजी महापौर प्रशांत जगताप, चंचला कोंद्रे यांची भाषणे झाली.