पुणे । वीज बचतीसाठी शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत तब्बल 78 हजार एलईडी बल्ब बसविण्याचा प्रकल्प स्मार्ट सिटी नव्हे तर पालिका प्रशासनाचा असल्याचा धक्कादायक खुलासा महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केला आहे. या प्रकल्पाचा अहवाल कुमार यांनी मुख्यसभेत सादर केला असून या दिव्यांमुळे वाचलेल्या विजेच्या बिलाचा फायदा हे दिवे बसविणार्या कंपनीस झाला आहे.या दिव्यांमुळे महापालिकेकडून 4 कोटी 44 लाख 68 हजार रुपयांची बचत झाली असून त्यातील तब्बल 4 कोटी 38 लाख रुपये हे दिवे बसविणार्या टाटा प्रोजेक्ट या कंपनीस मिळणार आहेत. तर महापालिकेस अवघे 6 लाख 668 रूपये मिळणार असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. त्यामुळे वीज बचतीच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांची तिजोरी भरण्याचा घाट प्रशासनाकडून केला जात असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाला यामुळे पुष्टी मिळाली असून महापालिका प्रशासनाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पालिकेला फक्त दीड टक्का हिस्सा
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतंर्गत शहरातील रस्त्यांवर एलइडी पथदिवे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या पुढाकारातून सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. मात्र आता हे काम स्मार्ट सिटी कंपनी नव्हे तर महापालिका करत असल्याचा अहवाल आयुक्त कुमार यांनी दिला आहे. वीजेची बचत करण्यासाठी शहरात हजार एलइडी दिवे दिवे तसेच स्काडा सिस्टिम बसविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. सप्टेंबर 2016 मध्ये स्थायी समितीने याला मान्यता दिल्यानंतर टाटा प्रोजेक्ट या कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. हा करार करताना कंपनीला वीज बचतीच्या 98.5 टक्के हिस्सा तर महापालिकेला दीड टक्का हिस्सा देण्याची अट मंजूर केली आहे. त्यामुळे पालिकेला 6 लाख 44 हजार एवढी तुटपुंजी रक्कमच मिळणार आहे.
पालिकेचे नुकसान
पालिका प्रशासनाने कंपनीबरोबर केलेला करार चुकीचा असल्यामुळे पालिकेचे मोठे नुकसान होणार असल्याची वस्तूस्थिती काँग्रेससह इतर पक्षांच्या पदाधिकार्यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र याकडे जाणीवपूर्ण दुर्लक्ष करत हा करार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे स्मार्ट सिटी अभियानाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शहरात एलइडी दिवे बसविण्याचा प्रकल्प असल्याचे दाखवून पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटनही केले होते. गेल्या महिन्यात एलईडी दिवे बसविण्यावरून पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार गोंधळ झाल्याने याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले होते. त्यानुसार, हा अहवाल मुख्यसभेत सादर करण्यात आला.