एल अँण्ड टी कंपनीला काम देण्याचा अट्टहास

पिंपरी चिंचवड : स्मार्ट सिटीसाठी निविदा प्रक्रीया चालू झाली आहे. या पहिल्याच निविदेमध्ये ‘रिंग’ झाली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकाने देखील याला विरोध केला असून एल अँण्ड टी कंपनीला हे काम देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याच कंपनीला हे काम मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केला आहे. या निविदा प्रक्रियेला राष्ट्रवादीचा विरोध असून सदरची निविदा रद्द करावी, अशी मागणी साने यांनी स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.

केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी योजनेत पिंपरी चिंचवडचा समावेश झाला आहे. पिंपळे गुरव आणि पिंपळे सौदागर परिसरात यात निवडण्यात आला आहे. त्यानुसार या कामाची निविदा प्रक्रीया सुरू झाली. परंतू स्मार्ट सिटीच्या पहिल्याच 250 कोटी रुपयांच्या निविदेमध्ये रिंग करण्यात आली आहे. एल अँण्ड टी कंपनीला हे काम देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच कंपनीला काम देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून दबाब येत असून या निविदेमध्ये प्री- बिड मिटींगला अनेक कंपन्या येवूनही त्या सहभागी का होऊ शकल्या नाहीत. त्यांच्या लेखी मागण्यांचा विचार का झाला नाही. निविदेला 4 वेळा मुदतवाढ का देण्यात आली, असे अनेक प्रश्‍न दत्ता साने यांनी उपस्थित केले आहेत.

सदर कंपनीची निविदा सुमारे 8.34 टक्के वाढीव असूनही त्या कंपनीलाच काम देण्याचा अट्टाहास का? केला जात आहे. सुमारे 21 कोटी ज्यादा दराने निविदा प्राप्त झाली असल्याचा आरोप साने यांनी केला आहे. सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांनी देखील या निविदा प्रक्रीयेला विरोध दर्शविला आहे. एका विशिष्ट कंपनीलाच देण्याचा प्रयत्न चालू आहेत. सत्ताधारी भाजपच्याच नगरसदस्यांने या निविदेबाबत शंका उपस्थित करुन सदर कामाची फेरनिविदा काढण्याबाबत विनंती यापूर्वीच केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोपामध्येच नक्कीच तथ्य असल्याचे साने यांनी म्हटले आहे.

अशा सर्व बाबी पाहिल्या तर एका विशिष्ट कंपनीसाठी अटी व शर्ती पूर्वनियोजित करुन नियोजनबध्द पध्दतीने जनतेचा पैसा लुटण्याचा मोठा उपक्रम पंतप्रधानांच्या स्मार्ट सिटी योजनेतून या शहरात होणार आहे. ना भय ना भ्रष्ट्राचार, पारदर्शक कारभार, साफ नियत सही विकास या भाजपच्या घोषणांना स्थानिक भाजपचे पदाधिकारी सोयीस्करपणे हरताळ फासत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा या निविदेला तीव्र विरोध असून सदरची निविदा रद्द करुन फेरनिविदा प्रक्रीया राबविण्यात यावी. अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच याबाबत उच्च न्यायालयात दाद देखील मागणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी म्हटले आहे.