एसआरए प्रकल्पांकडे विकसकांनी फिरवली पाठ

पुणे । झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या विकसनाचा मोबदला शासनाने कमी केल्याने विकसकांनी या प्रकल्पाकडे पाठ फिरवली आहे. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे नवे झोपडपट्टी प्रकल्प विकासक घेत नसल्याचे दिसून येते. 12 वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून केवळ 46 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लागले आहेत.

राज्य सरकारच्या वतीने सन 2005 मध्ये पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एस.आर.ए.) स्थापना करण्यात आली. पुणे शहरात 486 झोपडपट्टया असून त्यातील 249 झोपडपट्या घोषीत तर 237 झोपडपट्टया या अघोषीत आहेत. प्राधिकरणाकडील आकडेवारीनुसार शहरात 1 लाख 65 हजार झोपड्या आहेत. या झोपड्यांमध्ये जवळपास 9 लाखांच्या आसपास लोक राहत आहेत. 2014 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने झोपडपट्टी विकसकांना विकसनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणार्‍या एफ. एस. आयमध्ये सुमारे 30 टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णाय घेतला.

जुन्या धोरणाप्रमाणे एफएसआय देण्याची मागणी
शासनाच्या या निर्णायावर विकसक नाराज असून एखाद्या प्रकल्पाचा अपवाद वगळता सन 2014 नंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकसकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे नवीन प्रस्ताव दाखल केलेले नाहीत. विकसकांच्या मते, आम्ही जुन्या मोबदला गृहीत धरून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी गुंतवणूक केली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची परीस्थिती बिकट आहे. टी. डी. आर. चे दर कमी झाले आहेत. अशा परस्थितीत शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नवीन धोरणानुसार प्रकल्प हाती घेणे कोणालाही शक्य होणार नाही. शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प लवकर मार्गी लागण्यासाठी जुने धोरण कायम करून जुन्या धोरणाप्रमाणे एफ.एस.आय. देण्यात यावा, अशी मागणी विकसकांच्या आसरा या संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

लवकरच घेणार निर्णय
एसआरए विकसकांच्या आसरा या संघटनेच्या वतीने पुर्वीचा एफ.एस.आय. कायम करावा या मागणीसाठी निवेदने प्राप्त झाली आहेत. ही निवेदन शासनाकडे पाठविण्यात आली आहेत. अलीकडच्या काळात नवीन प्रस्ताव दाखल करण्यात आले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. विकसकांच्या रास्त मागण्यांबाबत प्राधिकरण सकारात्मक विचार करीत असून विकसकांच्या मागण्या शासनाला कळविण्यात आल्या असून लवकरच त्यावर निर्णाय अपेक्षित आहे, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे विशेष कार्यकारी अधिकारी पांडुरंग पोले यांनी सांगितले.