एसआरए प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास दंडात्मक कारवाई करा

मुंबई : मोकळ्या जागांचा प्रश्न, एफएसआयचा तिढा अथवा बिल्डरची मनमानी कारभार अश्या अनेक कारणामुळे मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए ) अनेक वर्षे रखडला आहे. यामुळे हजारो रहिवाशी हक्काच्या घरापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे एसआरए प्रकल्प विहीत कालमर्यादेत पूर्ण न झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद निविदा व अटी शर्थी मध्ये करण्यात यावी अशी शिफारस राज्य विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीने केली आहे.

लोकलेखा समितीच्या उपसमितीने एसआरए प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी अनेक प्रकल्पाना भेटी दिल्या. त्यावेळी या समितीला विविध बाबी निदर्शनात आल्या आहेत. इमारतीचे काम दीर्घकाळ प्रलंबित असणे, सदनिकेचा ताबा दिल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे, इमारतीमध्ये आवश्यक मूलभूत सोयी सुविधा न पुरवणे एकंदरच एसआरए विकासक व संबंधित संस्था यांच्यामध्ये एकमेकांशी समनव्याचा अभाव दिसून आल्याचे स्पष्ट केलं आहे. एसआरए प्रकल्पाचा आढावा घेऊन त्यातील अडचणी व त्रुटींचे वेळेत निराकरण करण्यात यावे तसेच विकासकाकडून सदनिका हस्तांतरीत करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात यावा व त्या कालमर्यादेत सदनिका वितरीत करण्यात याव्यात अशीही शिफारस समितीने केली आहे. तसेच संस्था आणि विकासक यांच्यामध्ये झालेल्या करारात जरी प्रकल्प करण्याचा कालावधी नमूद केला असला तरी एकही प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांना वेळेत सदनिका मिळत नाहीत. अश्या प्रकल्पना मुदतवाढ देण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शासनाकडे राहत नाही त्यामुळे अश्या परिस्थितीत विकासकाकडून झालेल्या विलंबाबाबत दंड आकारण्यासंदर्भात कुठलीही तरतुद निविदेत नाही. त्यामुळेच झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने निविदा अटी शर्ती मध्ये विलंबाबाबत विकासकावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात यावी तसेच प्रस्तावित प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करावेत. त्याचबरोबर विकासकांना आवश्यक असलेल्या परवानग्या देखील निश्चित कालमर्यादेत मिळणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी देखील कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी असेही समितीने स्पष्ट केलं आहे.