नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचा-यांना नोकरीमधल्या बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बढतीत आरक्षण देण्यासाठी डेटा जमा करण्याची गरज नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासही नकार दिला आहे.