एससी, एसटी फोरमची स्थापना

मुंबई । राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या न्याय हक्कासाठी एससी- एसटी राज्य फोरमची स्थापना करण्याचा निर्णय विधीमंडळाच्या आजी-माजी सदस्यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. विधिमंडळ अधिवेशाच्या समारोपाच्या दिवशी मंत्रालयात आपल्या दालनात पत्रकारांना त्यांनी ही माहिती दिली. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठाण येथे शुक्रवारी ही बैठक पार पडली. या बैठकीत एससी-एसटी राज्य फोरमच्या अध्यक्षपदी बडोले यांची तर कार्याध्यक्ष पदावर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांची निवड करण्यात आली. राज्य फोरमची धर्मदाय कार्यालयात नोंदणी करण्यसाठी तसेच सदर फोरमची उपविधी तयार करण्यासाठी घटनासमितीची निवड करण्यात आली आहे.

विविध विषयांवर मंथन
या बैठकीत अनुसूचित जाती-जमातीच्या विविध समस्या आणि प्रश्नांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले. राज्य अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणे, तसेच सदरचा निधी इतर विभागात वळवण्यास आणि व्यपगत करण्यास मनाई करण्याचे निर्देश चौदाव्या वित्त आयोगाने दिले. मात्र, त्यावर गांभीर्याने अंमल केला जात नसल्याची खंत सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केली. राज्यात नापिकी आणि दुष्काळाच्या पार्शभूमीवर शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून 10 लाखापर्यंत कर्ज घेतलेल्यांचे व्याज माफ करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करून याच धर्तीवर सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या आर्थिक विकास महामंडळांकडून 10 लाखापर्यंत कर्ज घेतलेल्यांनाही याच न्यायाने व्याजमाफी देण्यात यावी, अशी मागणीही बैठकीत केली गेली. यासाठी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टमंडळाने भेट घ्यावी असे ठरले.

अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाचा कायदा 2004 चे अन्वये दिलेल्या पदोन्नतींना आरक्षण रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे तसेच एसपीएल दाखल करावे, त्यासाठी कायदे तज्ज्ञाची सल्लागार म्हणून नेमणूक करावी, असेही ठरविण्यात आले.

मुंबईत राष्ट्रीय अधिवेशन
एससी, एसटी राज्य फोरमची नोंदणी तातडीने करण्याचे तसेच सप्टेंबर महिन्याच्या 12 तारखेला राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबईत आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या राष्ट्रीय अधिवेशनात देशभरातील आजी-माजी संसद आणि विधिमंडळाचे सदस्य उपस्थित रहाणार असल्याची माहिती बडोले यांनी दिली. केंद्रात आणि देशभरात एससी-एसटी राज्य फोरम महत्वाची भूमिका पार पाडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.