ऐतिहासिक आंदोलनाची तत्त्वतः फलश्रुती!
शेतकरी आंदोलनाचा सर्वात मोठा नाही पण तात्पुरता विजय झाला आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. या आंदोलन आणि संपाच्या काळात शेतकर्‍यांची झालेली ससेहोलपट मात्र निश्‍चितच विचार करायला लावणारी आहे. सरकारने हा निर्णय देताना काही निकषासह कर्जमाफी देत अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना नव्या कर्जासाठी वाट रिकामी करून दिली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीवरून गेल्या काही महिन्यांपासून रान पेटले होते. ही ठिणगी हळूहळू ऐतिहासिक संपाच्या भडक्यात रूपांतरित झाली आणि सरकारला अखेर झुकावेच लागले. या एकूणच प्रक्रियेत शेतकरी आणि सामान्य माणूस मात्र पुरता भरडला गेला हे नक्की. आपल्याकडे एक खूपच वाईट पद्धत जन्माला आलीय. कुठलीही समस्या उत्पन्न झाली की, लगेच त्यावर उपचार करण्यासाठी समित्यांची निर्मिती केली जाते. मग या समित्या अगदीच ऐटीत ‘अभ्यास’ वगैरे करून कुठल्यातरी पूर्वनियोजित गंतव्यावर पोहोचतात. मग वर्षानुवर्षे त्या समित्यांच्या निर्णयाचे दाखले देत अन्य समित्यांची निर्मिती करण्याची अखंड प्रक्रिया अगदी नियमितपणे सुरू राहते. आता महाराष्ट्र आणि शेजारच्या काही राज्यांत शेतकरी आंदोलनाने रान पेटवले आहे. शेतकर्‍यांच्या कल्याणार्थ काय उपयोगी आहे? यावर अधिक चर्चा होण्याऐवजी समित्यांच्या वादाचे गुर्‍हाळ गाळले जात आहे. यामध्ये मग शेतकर्‍यांसाठी बनलेली सर्वसामान्यांची सुकाणू समिती असो अथवा सरकारची उच्चाधिकार समिती असो. या समित्यांच्या निर्णयावर कोट्यवधी शेतकर्‍यांचे भवितव्य आणि जीवन अवलंबून असताना स्वत:च्या पद, प्रतिष्ठा आणि अहंकारासाठी अक्षरशः बाजार केला जात असल्याचे चित्र आहे. शेतकरी आंदोलनाला नवी दिशा देण्यासाठी निर्माण केल्या गेलेल्या सुकाणू समितीत अवघ्या काही तासांतच फूट पडली. या फुटीची कारणे अगदीच क्षुल्लक असतात हे निरीक्षण केल्यावर लगेच लक्षात येते. सरकारचीदेखील समिती बनली, त्यातही राजकारण झाले.
चला, शेवटी ‘देर आये दुरुस्त आये’, या म्हणीप्रमाणे सरकारला जाग आली. शेजारच्या राज्यात हिंसक भडका उडाल्यानंतर सरकारने आपली ‘अभ्यासाची’ गती वाढवत हा निर्णय घेतला असावा असा अंदाज आहे. कारण शेतकरी संपात ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रभरात वातावरण पेटले होते, ते पाहून एकंदरीत भविष्याची चाहूल लागली होती. या काळात खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांची एकी महत्त्वाची ठरली. आंदोलन म्हटलं की काही फायदा घेणारे आणि आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेणारी तत्त्व निर्माण होतातच. या आंदोलनातदेखील अशा अनेक तत्त्वांनी धुमाकूळ घातला. संपात नानाविध प्रकारे अडथळे आणण्याचा आणि हिरो होण्याचा एकही ‘मोका’ अशा तत्त्वांनी सोडला नाही. मात्र, यावेळचे आंदोलक सजग असल्याने अशा तत्त्वांची डाळ शिजू शकली नाही. सामान्यांच्या हिताच्या या निर्णयात अनेक व्यक्ती, संस्था आणि संघटना एकत्र आल्या आणि मिळून संघर्ष केला. यामध्ये माध्यमांची भूमिकादेखील महत्त्वाची ठरली हे विशेष. काही माध्यमांनी या संपाच्या आडून सरकार समर्थनाचे डोस सोडले असले, तरी मोठ्या प्रमाणावर मीडिया ही शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असल्याचेच चित्र दिसून आले. यामध्ये सोशल मीडिया हा महत्त्वाचा दुवा ठरलाय हे मात्र निश्‍चित. सोशल मीडिया आता मुख्यधारेचा मीडिया आणि प्रशासन व्यवस्थेतील महत्त्वाचा पूल ठरतोय हे यानिमित्ताने लक्षात घेण्यासारखे आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या अद्यापही थांबायचे नाव घेत नाहीत, हे चित्र दुर्दैवी आहे. या निर्णयाने बळीराजा काहीसा सुखावला आहे हे मात्र नक्की. इतक्या दिवसाच्या मेहनतीनंतर रस्त्यावर उतरलेल्या भूमिपुत्राच्या आक्रोशाला काहीअंशी न्याय मिळाला आहे. मात्र, एवढ्यावर थांबून राहणे भविष्यात धोक्याची घंटा असू शकते. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणे हे अत्यंत महत्त्वाचे मिशन साध्य करणे गरजेचे आहे आणि यासाठी ही अत्यंत जोमात आलेली लढाई चर्चेच्या रूपात का होईना चालू ठेवणे आवश्यक आहे.
आता पावसाच्या सरींसह बळीराजा मशागतीला लागला आहे. ही मशागत करत असताना सरकारच्या आजच्या निर्णयाने त्याच्या कष्टाला अजून बळ मिळणार आहे. हे आंदोलन सुरू असताना अनेक सत्तापिपासू तत्त्वांनी शेतकर्‍यांच्या संपाला विरोध केला. विशेष म्हणजे काही शेतीची नाळ जुळलेल्या आणि शेतकरी म्हणवून घेणार्‍या लोकांनीदेखील या लढाईला हाताच्या अंतरावर ठेवले. मात्र, बळीराजाचा संघर्ष आणि सध्याची कृषीची अवस्था जाणणार्‍या एका मजबूत वर्गाने हे आव्हान अतिशय ताकदीने पेलले. या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही मतभेद सोडले तर बळीराजासाठी एक मोठा वर्ग आजही तत्पर आहे हे सिद्ध झाले. वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांसह अन्य सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्ती आणि संस्थांनीदेखील या आंदोलनाला यशस्वी करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. शेवटी काहीही असो, शेतकर्‍यांना हा तात्पुरता हा होईना मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता जो तो उठेल आणि श्रेयवादाच्या गोष्टी करेल. मात्र, श्रेय कुणीही घेवो बळीराजा सुखी राहणे हा महत्त्वाचा विचार आहे.