ऐतिहासिक! तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली : मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाक पद्धत गुन्ह्याच्या चौकटीत आणणारे मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 हे गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकामधील काही तरतुदींना विरोध करणारे एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी काही बदल सूचवले होते. मात्र, हे बदल सदस्यांनी मतदानात पूर्णपणे नाकारल्याने हे ऐतिहासिक विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झाले. तरतुदींमध्ये सूचवलेल्या बदलांवर मतदान घ्यावे, अशी मागणी ओवेसींनी केली होती. मतदानादरम्यान, एका संशोधनात्मक प्रस्तावावर ओवेसी यांच्या बाजूने अवघी दोन मते पडली. तर त्यांच्या विरोधात 241 मते पडली. दुसर्‍या एका बदलाबाबत त्यांच्या बाजूने पुन्हा दोन मते पडली. तर 242 सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात मतदान केले. त्यामुळे हे बहुचर्चित विधेयक अखेर बहुमताने पारित करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला ऐतिहासिक यश आले आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेकडे पाठविले जाणार असून, तेथे त्याचा कस लागण्याची शक्यता आहे. तिहेरी तलाक हा दंडनीय अपराध राहणार असून, त्यात किमान तीन वर्षे कारावास दंडात्मक कारवाईच्या शिक्षेचे प्रवधान आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले!
केंद्र सरकारच्यावतीने गुरूवारी तात्काळ तीन तलाकला गुन्हा ठरवणारे विधेयक लोकसभेत कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी मांडले. या विधेयकाला एमआयएम, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल आदी विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. तर काँग्रेसने विधेयकात काही सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. तिहेरी तलाक विधेयकामध्ये एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी दोन बदल तर बीजू जनता दलाचे खासदार भातृहरी मेहताब यांनी एक बदल सूचवला होता. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या सुश्मिता देव आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार ए. संपथ यांनीदेखील बदल सूचवले होते. मात्र, हे सर्व बदल लोकसभा सदस्यांनी मतदानातून पूर्णपणे नाकारले. तिहेरी तलाक विधेयकावर बोलताना कायदे मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी असेपर्यंत कोणत्याही महिलेवर अन्याय होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा करण्यास सांगितले होते. त्यांच्याच आदेशाचे पालन केले जात आहे. हा कायदा महिलांचे हक्क आणि न्याय यासाठी असून, प्रार्थना, परंपरा किंवा धर्माशी संबंधित नसल्याचेही ते म्हणाले. मंत्र्यांच्या प्रस्तावनेनंतर सभागृहात ओवेसी, एनके प्रेमचंद्रन, जाईस जॉर्ज, बी. महताब, ए. संपथ, अधीर रंजन चौधरी, सुश्मिता देव यांनी सूचविलेल्या बदलांना सभागृहाने नकार दिला. त्यानंतर ध्वनिमताद्वारे हे विधेयक पारित झाले.

सरकारने खूप घाई केली : काँग्रेस
तिहेरी तलाक विधेयक हे मुस्लीम महिलांना न्याय देणारे नाही. तर त्यांच्यावर अधिक अन्याय करणारे आहे, असे एमआयएमचे अध्यक्ष असुदुद्दीन ओवेसी यांनी लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना म्हटले. त्याचबरोबर काँग्रसेच्या खासदार सुश्मिता देव प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या, सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी एवढी घाई का केली हे माहित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर बंद आणली कारण संबंधित दाम्पत्याला समेट घडवून आणण्यासाठी वेळ मिळायला हवा. आता या कायद्यांतर्गत येणारा तिहेरी तलाक अजामीनपात्र गुन्हा असणार आहे. त्यामुळे आता समेटीचा प्रश्नच येणार नाही. मात्र, मुस्लीम महिलेला घटस्फोटानंतर सरकारकडून मदत मिळावी या मी सूचवलेल्या बदलाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

शरीया कायद्यात हस्तक्षेप नाही
या कायद्याबाबत माहिती देताना कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले, हा कायदा महिलांचे अधिकार आणि न्यायासाठी असून, हा कायदा कोणत्याही परंपरा किंवा धर्माबाबत नाही. केंद्र सरकार शरिया कायद्यात हस्तक्षेप करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही देशात तिहेरी तलाकच्या 100 केसेस समोर आल्या आहेत. विधेयकात तिहेरी तलाकप्रकरणी दोषींसाठी तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. याला काही पक्षांचा विरोध आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात 8.4 कोटी मुस्लीम महिला आहेत आणि प्रत्येकी एक घटस्फोटित पुरूषांच्या तुलनेत 4 महिला याप्रकरणी पीडित आहेत.

तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाशिवाय दंडही!
विधेयकानुसार तोंडी, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एकाचवेळी तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देणे बेकायदेशीर आणि अजामीनपात्र ठरेल. तिहेरी तलाक देणार्‍या पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाशिवाय दंडही ठोठावला जाईल. तसेच त्यात महिला अल्पवयीन मुलांची कस्टडी आणि पोटगीसाठी दावाही करू शकते. मसुद्यानुसार एकाचवेळी तीन तलाक किंवा तलाक-ए-बिद्दत कशाही पद्धतीने बेकायदेशीरच असेल. त्यात तोंडी, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसद्वारेही एकाचवेळी तीन तलाक देण्याचा समावेश आहे. अधिकार्‍यांच्या मते पोटगी आणि मुलांची कस्टडी महिलांना देण्याची तरतूदही आहे. त्यामुळे महिलेला कायद्याचे संरक्षण मिळेल. या प्रकरणात आरोपीला जामीनही मिळणार नाही. देशात गेल्या एका वर्षात तीन तलाकच्या मुदद्यावर सुरू असलेला वाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने या बिलाचा मसुदा तयार केला आहे. न्यायालयाने आधीच तीन तलाकला मुलभूत हक्कांवर गदा आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

ठळक बाबी
– 1400 वर्षे जुनी तिहेरी तलाक प्रथेविरुद्ध प्रथमच लोकसभेत विधेयक पारित
– सकाळी 12.33 मिनिटांनी विधेयक लोकसभेत सादर, 07.34 मिनिटांनी विधेयक मंजूर
– तब्बल सात तांस घणाघाती चर्चा, एकाही दुरुस्तीअभावी विधेयकाला बहुमताने मंजुरी
– देशातील मुस्लीम महिलांच्या पाठिशी उभे राहणे अपराध असेल तर असा अपराध दहावेळा करू : कायदेमंत्री