ऐतिहासिक विधेयक

लोकसभेत तिहेरी तलाकला अवैध ठरविणारे ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण’ विधेयक संमत झाल्याची बाब अतिशय महत्वपूर्ण अशीच आहे. शाहबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास बगल देणारा कायदा संसदेने संमत करण्यात आला होता. तर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरूनच यावर कायदा होत असल्याची बाब लक्षणीय तर आहेच पण यातून एक वर्तुळदेखील पूर्ण होत आहे.

एखादा न्यायालयीन खटला देशाच्या राजकारणावर किती व्यापक परिणाम करू शकतो याचे उदाहरण म्हणून शाहबानो पोटगी खटल्याकडे पाहिले जाते. शाहबानो या मध्यमवयीन घटस्फोटीत महिलेस तिच्या पतीने दरमहा पोटगी द्यावी असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने ऐशीच्या दशकाच्या मध्यावर दिला होता. खरं तर अशा स्वरूपाचे हजारो निकाल दिले जात असतात. मात्र या निकालात न्यायव्यवस्था ही धार्मिक नियमांमध्ये ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने प्रकरण तापले. अखेर तत्कालीन राजीव गांधी यांच्या सरकारने हा निर्णय रद्दबातल ठरविणारे विधेयक संसदेत संमत केले. त्यांच्या सरकारला दोन्ही सभागृहांमध्ये स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे याचा संसदेत फारसा विरोध झाला नाही. मात्र राजीव सरकार हे अल्पसंख्यांक समुदायाचे तुष्टीकरण करत असल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पक्षाने देशभरात वातावरण तापविले. हा आयता मुद्दा आपले पाळेमुळे घट्ट करण्याच्या तयारीत असणार्‍या भाजपला चांगलाच फलदायी ठरला. यानंतर राम मंदिराच्या माध्यमातून प्रखर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करत हा पक्ष सत्तेच्या पायर्‍या कशा चढला हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, भाजपला अत्यंत लाभदायी ठरणार्‍या शाहबानो खटल्याच्या अगदी विरूध्द अशा घटना आता घडत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक हा बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला होता. आणि याच निर्णयाच्या आधाराने केंद्र सरकारने गुरूवारी लोकसभेत ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ संमत केले.

केंद्रात सत्तारूढ असणार्‍या मोदी सरकारलादेखील लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर ठरविणारे विधेयक मंजूर करण्यात काही अडचणी आल्या नाहीत. अर्थात यावर झालेल्या चर्चेत संबंधीत विधेयकाच्या अनेक अंगांवर विचारमंथन झाले. एमआयएम पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी अपेक्षेप्रमाणे या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. हे विधेयक तयार करतांना मुस्लीम समुदायाचा व त्यातही महिलांचा विचार करण्यात आला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. तर तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, बिजू जनता दल आदी पक्षांनी यातील काही बाबींवर आक्षेप नोंदविला. काँग्रेसचे सदस्य सलमान खुर्शीद यांनीही या विधेयकाला विरोध केला. तथापि, बहुमताच्या जोरावर ओवेसी यांची विधेयक दुरूस्तीची मागणी फेटाळण्यात आली. मात्र या विधेयकाला राज्यसभेत संमत करतांना केंद्र सरकारचा खरा कस लागणार आहे. कारण राज्यसभेत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत नाही. येथे भाजपची कोंडी करून ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण’ या विधेयकाला संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होण्याची शक्यता आहे. या विरोधकाला डावलून तातडीने राज्यसभेतही ही विधेयक संमत करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे. येथे काँग्रेससह विरोधात असणार्‍या काही पक्षांची मदत घेऊन हे विधेयक सहजपणे संमत होऊ शकतो. काँग्रेसची या विधेयकाबाबतची मवाळ भूमिका पाहता हा पक्ष राज्यसभेत भाजपची मदत करणार का? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ हे लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेत संमत झाल्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया तातडीने पार पाडण्यासाठी मोदी सरकार आग्रही राहणार असल्याची बाब उघड आहे. कारण केंद्र सरकारने यासाठी कधीपासूनच आपली पूर्ण शक्ती पणास लावली आहे.

या कायद्याला असणारा राजकीय आयाम हे यामागील एकमेव कारण आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या उत्तरप्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लीम समाजातील महिलांच्या दयनीय स्थितीला प्रामुख्याने अधोरेखित केले होते. आपले सरकार लवकरच तिहेरी तलाकला प्रतिबंध करणारा कायदा संमत करणार असल्याचे जाहीर आश्‍वासनदेखील त्यांनी दिले होते. याचा अनुकुल परिणाम झाल्याचे या निवडणुकीच्या निकालातून दिसून आले. भाजपला मुस्लीम महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याचा दावा या पक्षातर्फे करण्यात आला. अर्थात यानंतर या विधेयकाला संमत करण्याच्या प्रयत्नांना गती आली आहे. याचा पहिला आणि अत्यंत महत्वाचा असा टप्पा लोकसभेतील संमतीच्या माध्यमातून पार पडला आहे. अर्थात तिहेरी तलाक हा कायदेशीररित्या गुन्हा ठरला तरी याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही तोंडी तलाक देण्याच्या देशभरात शेकडो घटना उघडकीस आल्या आहेत. तर अलीकडेच ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने या प्रकरणावर आपली स्पष्ट विरोधाची भूमिका मांडली आहे. केंद्राचा हा प्रस्तावित कायदा म्हणजे सरकारचे मुस्लीम धर्म आणि शरियतमधील उघड हस्तक्षेप असल्याचा आरोप बोर्डातर्फे करण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे शाहबानो प्रकरणात याच बोर्डाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत तत्कालीन सरकारवर दबाव टाकला होता. आताही मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने याला विरोधाची घेतलेली भूमिका ही नवीन संघर्षाची नांदी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात केंद्र सरकारसमोर हा दबाव झुगारून लावण्याचे आव्हानदेखील राहणार आहे. एकीकडे भाजपने राजकीय लाभासाठी तिहेरी तलाकविरोधी कायद्याच्या हालचाली सुरू केल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. मात्र मुळातच या विरोधी पक्षांची भूमिकादेखील राजकीय लाभातूनच आल्याची बाब आपण विसरता कामा नये. विशेष करून पश्‍चिम बंगालमध्ये अनेक मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या निर्णायक अवस्थेत असल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने याला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. तर द्रमुक आणि अन्य पक्षांनीही राजकीय समीकरणामुळेच याला विरोध दर्शविल्याची बाब उघड आहे. अर्थात यातून मुस्लीम धर्मीय महिलांना मिळणारा अधिकार पाहता हे विधेयक ऐतिहासीक असल्याची बाब निश्‍चित आहे.