ऑक्युपन्सी नसलेल्यांना वीज देऊ नका

नागपूर । इमारतीच्या शेजारून जाणार्‍या उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्यांमुळे दोन बालकांचा मृत्यू झाला होता.याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेवून न्या.भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरूण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरमोर्स बिल्डर्सच्या सर्व सहा बांधकाम योजनांमध्ये गैरप्रकार झाला असून बांधकाम नियमांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आल्याचा अहवाल महापालिकेने सादर केला.

खंडपीठाची गंभीर नोंद
सदर अहवालाची खंडपीठाने गंभीर नोंद घेतली.ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र नसलेल्या कोणत्याही इमारतींना यापुढे वीज पुरवठा देण्यात येऊ नये, असा आदेश नागपूर खंडपीठाने दिला असून आसमोर्स बिल्डर्सचे आनंद खोब्रागडे यांची अचल व चल मालमत्ता पुढील आदेशापर्यंत विकता येणार नाही असा ही आदेश दिला ओ. महापालिकेकडून ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र न घेताच अनेक इमारतींचा ताबा खरेदीदारांना देण्यात येतो. त्यामुळे बांधकाम नियमानुसार झाले की नाही त्याची कोणतीही शहानिशा न करताच वीज आणि पाणी पुरवठा करण्यात येतो, अशी बाबही न्यायालयात सादर करण्यात आली. तेव्हा भविष्यात बांधकाम व्यावसायीकाने ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय महावितरण आणि खासगी वीज कंपन्यांनी वीज पुरवठा देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला.बिल्डर्स खोब्रागडेची मालमत्ता पुढील आदेशापर्यंत विकण्यात येऊ नये, असा दिलेला आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सदर आदेशात दुरूस्ती करण्याची विनंती न्यायालयात करण्यात आली होती. तसेच तयार झालेले प्लॅट स्कीम विकण्याची व खरेदीदारांना त्याचा ताबा देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती खोब्रागडे यांनी केली. त्याकरिता सहा स्किमची नावे आणि पत्ते सादर करण्यात आले होते.