ऑक्सिजनचा तुटवडा अन् कपाळकरंटे राजकारण!

जनशक्तीचे निवासी संपादक युवराज परदेशी यांचा विशेष लेख

देशात कोरोनाचे रूप दिवसेंदिवस भीषण होत असताना आरोग्य व्यवस्थेवर देखील ताण येऊ लागला आहे. ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि व्हेंटिलेटरचा तुटवडा असल्याच्या देशाच्या विविध भागातून आलेल्या तक्रारी त्याचच द्योतक आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी नाशिकमधल्या झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन लीक झाल्यामुळे 22 रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली. ही घटना पाषाणाचे काळीज गोठवणारी आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घोषित केल्यानुसार नाशिकच्या घटनेची चौकशी होईल, दोषींना शिक्षाही होईल. पण, गेलेले जीव परत येणार नाहीत. यावर सुरु असलेले राजकारण म्हणजे कपाळकरंटेपणाच म्हणावा लागेल. मात्र आपल्याकडील आरोग्य यंत्रणा अजूनही सक्षम नाही, हे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. भंडारा जिल्ह्यातही अशाप्रकारचीच एक दुर्घटना घडली होती. त्यानंतर राज्यभर फायर ऑडीटचे कागदी घोडे नाचविले गेले परंतू त्यानंतरही मुंबई व नागपूरसह काही ठिकाणी दुर्घटना घडल्याच! सध्या राज्यात आरोग्य आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली असतांना यंत्रणा इतकी गाफिल कशी राहू शकते? हा मोठा प्रश्‍न आहे. एकीकडे राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांचे आणि त्यामुळे होणार्‍या मृत्यूंचे प्रमाण वाढत असताना ऑक्सिजनचा पुरवठा ही एक मोठी समस्या सध्या राज्यासमोर आणि संपूर्ण देशामोर उभी राहिली आहे.

कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेने सध्या देशात थैमान घातले आहे. मोठ्या प्रमाणावर रुग्णवाढ होत असल्याने उपचारांसाठी आवश्यक साधनसामुग्रीची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झालेली आहे. त्यात कोरोनामुळे प्रकृती गंभीर बनलेल्या श्वसनास त्रास होत असलेल्या रुग्णांना आवश्यक असलेल्या ऑक्सिजनचीही टंचाई निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. बाधित रुग्णांच्या नातेवाईकांना ऑक्सिजनसाठी धावपळ करावी लागत आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर जातांना दिसत आहे. राज्यात सध्या 6 लाख 85 हजार सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यातील सुमारे 10 ते 15 टक्के रुग्णांना प्राणवायूची गरज भासू शकते असा अंदाज आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडल्यामुळे रुग्णांचे जीव जाण्यासारख्या दुर्दैवी घटना देखील घडल्या असताना महाराष्ट्रात देखील गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढविण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाकाळापूर्वी देशात लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची दररोज सरासरी 700 मेट्रिक टन एवढी मागणी होती. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये ही मागणी 2800 मेट्रिक टन प्रतिदिन एवढी झाली. दरम्यान दुसर्‍या लाटेमध्ये ही मागणी 5000 मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेत केंद्र सरकारने रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्यासाठी उद्योगांना ऑक्सिजन पुरवण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता केवळ 9 अत्यावश्यक उद्योगांनाच ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात आहे. रिलायन्स, टाटा स्टील, सेल, जिंदाल स्टिल यांनी कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरू केला आहे. इफको या खत बनवणार्‍या सहकारी संस्थेने ऑक्सिजन प्लँटची उभारणी सुरू केली आहे. येथून रुग्णालयांना मोफत ऑक्सिजनचा पुरवठा होणार आहे. तसेच मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 50 हजार मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सिजनची आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यास राज्य सरकार जबाबदार का केंद्र सरकार? यावर आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. यापार्श्‍वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मत खूप काही सांगून जाते. दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलने दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुर्‍या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला तीव्र शब्दांत उद्विग्न सल्ला दिला. भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या, असे उच्च न्यायालयाने उद्वेगाने केंद्र सरकारला सुनावले. यावेळी न्यायालयाने स्वत:ची ऑक्सिजन उत्पादन घेण्याची क्षमता असणार्‍या देशातील उद्योगांना, विशेषत: स्टील उद्योगाला केंद्र सरकारला ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याचे देखील निर्देशही दिले. सध्या राज्यातील स्थिती पाहता, राज्यात सध्या 1250 टन प्राणवायूचे उत्पादन होत असून तो पूर्णपणे वैद्यकीय कारणांसाठी वापरला जात आहे. त्याशिवाय जामनगर, भिलाई आणि भिल्लारी येथून सुमारे 300 मेट्रिक टन प्राणवायूचा पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. त्यात अजून वाढ करून 500 मेट्रिक टन प्राणवायू पुरविण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. केंद्र शासनही सुमारे 50 हजार मेट्रिक टन प्राणवायू आयात करणार असून त्या माध्यमातूनही राज्याला प्राणवायू मिळेल अशी आशा आहे. नाशिकमधील झाकीर हुसेन रुग्णालयात झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी थेट केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. राज्य सराकर सर्व प्रकारे अक्षरश: नम्र विनंती करायला तयार आहे, पाया पडायला तयार आहे. राज्याच्या जनतेसाठी राज्य सरकार कोणतीही गोष्ट करायला तयार आहे. ऑक्सिजन उपलब्धतेचा कोटा वाटप केंद्र सरकारकडे आहे. तो त्यांनी अधिकाधिक द्यावा आणि ग्रीन कॉरिडॉर करून महाराष्ट्रात ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सराकारकडून मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन आयात करण्याची प्रक्रिया सुरू असून ती जर तातडीने झाली, तर त्याचा आपल्याला आधार मिळू शकतो. समुद्र किनार्‍यावरचं राज्य म्हणून त्याचा आपल्याला फायदा होऊ शकतो, असे देखील राजेश टोपे यावेळी म्हणाले. ऑक्सिजन तुटवड्यासह देशात सिलेंडर आणि त्यासोबत वापरण्यात येणार्‍या उपकरणांची टंचाई निर्माण झाली असून त्यामुळेही अनेक रुग्णालयांना ऑक्सिजन मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशामध्ये लिक्विड ऑक्सिजनची वाहतूक करण्यासाठी क्रायोजेनिक टँकर पुरेशा संख्येमध्ये उपलब्ध नाही. अशा प्रकारे एकामागून एक संकटांची मालिकाच सुरु आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. हे करायचे असेल व राज्य आणि देशातील रुग्णांचा जीव वाचवायचा असेल तर सर्वात आधी सर्व राजकारण्यांची त्यांचे राजकीय जोडे बाजूला काढून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, सर्वांनी प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास या संकटातून सर्वजण निश्‍चितपणे बाहेर पडू….