पिंपरी-चिंचवड : ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर दुसर्या महिन्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ‘जीएसटी’पोटी ऑगस्ट महिन्याचे 128 कोटी 97 लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. जुलै महिन्यात महापालिकेला 129 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत महापालिकेला अनुदान मिळत आहे. एक जुलैपासून देशभरात वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे यापूर्वी वसूल करण्यात येणारा प्रवेशकर, स्थानिक संस्था कर, जकात, उपकर किंवा इतर सर्व कर बंद करण्यात आले आहेत.
26 महापालिकांना 1404 कोटी
इतर सर्व कर वसुली बंद झाल्याने त्या मोबदल्यात दर महिन्याला राज्य सरकारकडून महापालिकेला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत अनुदान देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जुलैमध्ये पहिल्याच महिन्यात महापालिकेला जीएसटीपोटी 129 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. जीएसटीपोटी राज्यातील 26 महापालिकांना 1404 कोटी अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 128 कोटी 97 लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. जकात बंद झाल्यानंतर एलबीटीचे अनुदान वेळेत मिळत नव्हते. त्याचा आकडाही निश्चित नव्हता. यामुळे राज्यातील महापालिकांना कर्मचार्यांच्या वेतनाची चिंता लागली होती. जीएसटीचे अनुदान वेळेवर मिळत असल्याने महापालिकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
214 कोटींचा महसूल जमा
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यात मालमत्ता करातून 214 कोटी रुपयांचा महसूल पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात सव्वा चार लाखांच्या आसपास मिळकती आहेत. या मिळकतींना महापालिकेतर्फे कर आकारणी केली जाते. मिळकत कर भरण्यासाठी महापालिकेनेनिगडी, आकुर्डी, चिंचवड, थेरगाव, सांगवी, पिंपरी वाघेरे, पिंपरीनगर, महापालिका भवन, फुगेवाडी, भोसरी, चर्होली, मोशी, चिखली, तळवडे, किवळे, दिघी व बोपखेल या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ऑनलाईन कर भरण्याची सुविधादेखील महापालिकेने सुरू केली आहे. 31 जुलै अखेरीस 83 हजार 954 करदात्यांनी 85 कोटी 22 लाख रुपयांचा कर ऑनलाईन पद्धतीने भरला आहे.