ऑनलाईन फसवणूक, पैसे परत मिळतील!

0

नवी दिल्ली : जर आपली ऑनलाईन, एटीएम अथवा क्रेडिच कार्ड फ्रॉडद्वारे फसवणूक झाली असेल, तर तुमचा पैसा परत मिळू शकतो. त्यासाठी फक्त एकच करावे लागेल, तीन दिवसांच्याआत आपली तक्रार संबंधित बँकेकडे दाखल करावी लागेल. फसवणूकप्रकरणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नियमात महत्वपूर्ण बदल केले असून, ऑनलाईन फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. एखाद्या ग्राहकाच्या पूर्वसंमतीशिवाय इंटरनेट बँकिंगद्वारे पैसे कापले जात असतील तर तीन दिवसांच्याआत संबंधित ग्राहक बँकेकडे तक्रार करेल व बँकांनी दहा दिवसांच्याआत ते पैसे परत ग्राहकाच्या खात्यात जमा करायचे आहेत, अशा प्रकारचे आदेशच आरबीआयने दिले आहेत.

ग्राहकांच्या मोबाईलची नोंदणी, अलर्ट मॅसेज द्यावे लागणार
कार्ड्स किंवा ऑनलाइन पद्धतीने होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शून्य दायित्व (झिरो लायबेलिटी) आणि मर्यादित दायित्व (लिमिटेड लायबेलिटी) या संकल्पनेची सुरूवात केली आहे. या संकल्पनेचा फायदा ग्राहकांना मिळणार असून, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणारे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले गेले आहे. सेंट्रल बँकेने ही संकल्पना सर्व बँकांसाठी अनिवार्य असल्याचे सांगत, या अंतर्गत बँकांनी आपल्या सर्व ग्राहकांच्या मोबाइल नंबरची नोंदणी करण्याबरोबरच त्यांना अ‍ॅलर्ट मेसेजद्वारे बेकायदेशीर व्यवहारांची माहिती देण्याचे निर्देश गुरूवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहेत. अ‍ॅलर्ट मेसेजव्यतिरिक्त फसवणुकीच्या तक्रारी फोन बँकिंग, एसएमएस, ई-मेल, कॉल सेंटर किंवा इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस प्रतिसाद या माध्यमांद्वारेही देणे शक्य होणार आहे. फसव्या आर्थिक व्यवहारांमधील ग्राहकांचे दायित्व मर्यादित करण्याच्या दृष्टीने ऑगस्ट 2016 मध्येच एका मसुद्याद्वारे प्रस्ताव मंजूर केला गेला होता. मात्र आरबीआयने आता यासंबंधी अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा करत बँकिंग नियमावली अधिक सक्तीची करण्याची मागणी बँकांकडे केली आहे. ’कॅशलेस’ व्यवहाराची संकल्पना देशात जोर धरत असताना फसव्या व्यवहारासंबंधी ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता आणि आर्थिक समावेशक धोरणांसह ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पुर्नविचार केला जावा, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

आरबीआयची मार्गदर्शक तत्वे
* ऑनलाइन पद्धतीने तसेच दुकानात समोरासमोर करण्यात येणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा यात समावेश असेल.
* फसवणुकीच्या प्रकरणात बँकही सामिल असल्यास किंवा ग्राहकांच्या तक्रारीकडे बँकेकडून दुर्लक्ष झाल्यास ग्राहकाचे शून्य दायित्व असेल.
* बँकेच्या सहभागाशिवाय तिसर्‍याच व्यक्तीकडून फसवणूक झाल्यानंतर कामकाजाच्या तीन दिवसांच्याआत बँकेकडे तक्रार नोंदविल्यानंतर ग्राहकाचे दायित्व संपेल.
* पण जर नुकसान ग्राहकांच्याच निष्काळजीपणामुळे झाले असेल, उदा. ग्राहकाने आपला पासवर्ड शेअर केला असेल तर फसव्या व्यवहारांची माहिती बँकेला कळवेपर्यंत ग्राहकांनाच त्याचा तोटा सहन करावा लागेल. बँकेकडे अशा बेकायदेशीर व्यवहाराची नोंद केल्यानंतर मग ग्राहकाची जबाबदारी संपेल.
* नुकसान जर तिसर्‍या व्यक्तीकडून झाले असेल आणि या फसवणुकीबद्दलची तक्रार ग्राहकाने 4 ते 7 दिवसांच्याआत बँकेकडे न केल्यास झालेल्या आर्थिक व्यवहारासाठी मात्र स्वतः ग्राहकच जबाबदार असेल.
* वरील ज्या दोन व्यवहारांसाठी ग्राहकांची जबाबदारी असणार आहे, त्याबाबतीत ग्राहकाचे जास्तीत जास्त उत्तरदायित्व बँकेतील बचत खात्यासाठी 5000 रुपये इतके असेल. तर इतर खात्यासाठी ते 10 हजार रुपये इतके असेल. 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मर्यादेचे क्रेडिट कार्ड तसेच करंट, कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट अकाऊंटमधील 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या बचतीच्या खात्यांसाठी जास्तीत जास्त दायित्व 25,000 रुपये असेल.