ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे निगमीकरण : ऑर्डनन्स कर्मचारी अखेरच्या श्‍वासापर्यत लढणार
भुसावळ : देशभरातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे निगमीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याच्या निर्णयाविरोधात देशभरातील ऑर्डनन्स कर्मचारी 26 जुलै 2021 पासून अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत मात्र हा संप तोडण्यासाठी आज सरकारद्वारे तीस वर्ष जुना एस्मा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत एआयडीईएफ आयएनडीडब्लुएफ, बीपीएमएस, सिडरा, एआयडीबीडीएफ सह सर्व कामगार महासंघानी एकत्र येऊन निषेध व्यक्त केला आहे.
‘इस्माच्या’ माध्यमातून कर्मचार्‍यांवर घाव घालण्याचा प्रयत्न
सरकारद्वारा देशातील 41 आयुध कारखान्याची सात विभागात विभागणी करून तुकड्यात वाटण्याचं काम केले गेले. संरक्षणात कार्यरत सर्व कर्मचारी फेडरेशन स्टाफ-अधिकार्‍यांसमवेत सर्वांनी एकमताने संपावर जाण्याचा निर्णय 27 जून 2021 रोजी घेतला व त्वरीत 28 जून रोजी 2021 ला सरकारला यासंदर्भात पत्र पाठविले. सरकारने या विषयी कर्मचारी फेडरेशनशी चर्चा किंवा यावर समाधान काढण्याऐवजी कामगारांच्या मूलभूत अधिकार संप याच्यावर आघात करीत एस्मा हा काळा कायदा कायदाद्याच्या रूपात आणला. संपावर तोडगा व समाधान करण्याऐवजी कायद्याच्या रुपात कर्मचार्‍यांवर घाव घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निगमिकरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी संरक्षणामधील तिन्ही फेडरेशन समवेत अन्य फेडरेशनांनी संयुक्तरीत्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असून शेवटच्या क्षणापर्यंत निगमीकरण निर्णाविरोधात लढाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुध निर्माणींचे निगमीकरण निर्णय रद्द करण्यासाठी देशातील 41 आयुध कारखान्यांचे 76 हजार कर्मचारी 26 जुलैपासून पासुन अनिश्चितकालीन संपावर जाणार आहेत. 8 जुलै 2021 रोजी सर्व कर्मचारी संपाबाबत नोटीसस सरकारला बजावतील, अशी माहिती अखिल भारतीय संरक्षण महासंघचे उपाध्यक्ष कॉम्रेड राजेंद्र झा यांनी मुंबईहुन टेलीफोनद्वारे कळवली आहे.