ऑर्थर रोड कारागृहात कैद्यांचा प्रश्न ऐरणीवर

मुंबई : मंजुळा शेट्ये प्रकरणाच्या निमित्ताने महिला कैद्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा उजेडात आला आहे. परिषद सभागृहामध्ये राष्ट्रवादी आमदार हुस्नबानो खालीफे आणि विद्या चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑर्थर रोड जेलमध्ये एकूण 301 महिला कैदी असून त्यातील 62 महिला कैद्यांवर गुन्हा दाखल आहे तर एकूण 227 महिला कैदी या कच्या कैदी असून त्यांच्यावर असलेले आरोप व गुन्हे सिद्ध झालेले नाहीत. असे असूनही या महिला कैदी 4 टे 5 वर्षांपासून सिद्ध न झालेल्या गुन्ह्यांची शिक्षा येथे भोगत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कच्चं कैद्यांना जामीन न मिळण्याचा मुद्दा या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.

या कच्च्या महिला कैद्यांना जमीन मिळणे म्हणजे मोठी कठीण गोष्ट होऊन बसली आहे. कारागृहांमध्ये जिथे महिला कैद्यांची अवस्था मंजुळा शेट्ये प्रकरणामुळे वाईट असल्याचे निदर्शनास आले आहे तिथे त्यांना मुद्दामहून जामीन घेऊ दिला जात नाही किंवा त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था नसल्याचा आरोप महिला आमदारांनी काल विधानपरिषद सभागृहात केला. त्या कच्च्या महिला कैद्यांना कधी मुद्दाम जामीन मंजूर करून दिला जात नाही तर कधी वकिलच उपलब्ध करून दिला जात नसल्याची परिस्थिती त्यांनी मांडली. कारागृहातील कच्च्या कैद्यांचे खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांना मागणी केली आहे.

राज्यातील कारागृहांत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या कैद्यांची संख्या आहे , ही वस्तुस्थिती आहे. कैद्यांचे खटले न्यायालयांत प्रलंबित असल्याने त्यांना कारागृहात ठेवण्यात येते. कारागृहाच्या अधिकृत क्षमतेपेक्षा ज्या ठिकाणी बंदी संख्या जास्त आहे. त्या ठिकाणी ही पुरेशा सुविधा पुरवण्यात येत असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी यावेळी दिली. मात्र कच्च्या कैद्यांसाठी लवकरच वेगळी व्यवस्था करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.

राज्यातील कारागृहांमध्ये कच्चे कैदी 72 टक्के
राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहांसह वर्ग एकची 19 जिल्हा कारागृहे, वर्ग दोनची 23 कारागृहे, तर वर्ग तीनची तीन कारागृहे अशी एकूण 54 कारागृहे कार्यरत आहेत. सदर कारागृहांची एकूण क्षमता 23 हजार 942 आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कारागृहाच्या अधिकृत क्षमतेपेक्षा 30 टक्के अधिक म्हणजेच 31 हजार 210 कैदी या कारागृहांत आहेत. यात आठ हजार 662 स्त्री-पुरुष कैद्यांवरील दोष आणि लहान गुन्हे न्यायालयात सिद्ध झाले असून त्यांची संख्या केवळ 28 टक्के आहे.