ओबीसींना खुशखबर : क्रिमिलेअर मर्यादा 8 लाखांपर्यंत!

नवी दिल्ली : वार्षिक आठ लाख रूपये उत्पन्न असलेले इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) क्रिमिलेअर अंतर्गत येतील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केली. याआधी ही मर्यादा सहा लाख रूपये इतकी होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील नोकरी आणि शिक्षणाच्या आरक्षणाचा लाभ मिळविणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. आरक्षणाचे फायदे सर्व मागासवर्गीयांना न्याय हक्काने मिळावेत, यासाठी ओबीसी प्रवर्गातल्या जातींचे यापुढे उपप्रकारांमध्ये वर्गीकरणही आयोगामार्फत करणार असल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले. तसे झाले तर ओबीसींमधल्याच छोट्या आणि दुर्लक्षित जातींनाही त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळू शकणार आहे. आजवर काही ठराविक जातीच आरक्षणाचा फायदा उचलताना आढळून आल्याचे दिसून आल्यानेच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. ओबीसींची उपसूची बनविण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवली आहे. यामध्ये या लाभापासून वंचित राहणार्‍या लोकांचाही समावेश केला जाईल, असे जेटली म्हणाले. सरकारी नोकरी, शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण आहे. जे ओबीसी क्रिमिलेअर गटात येत नाहीत त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ दिला जातो.

आरक्षणातील ओबीसींची टक्केवारी वाढणार!
क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढवत असताना केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ओबीसींच्या यादीला उपसूची (सब-कॅटॅगरी) तयार केली जाणार आहे. अशी सब-कॅटॅगरी तयार करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्यात आली आहे अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. असे केल्याने लाभापासून वंचित राहिलेल्या ओबीसीवर्गातील नागरिकांना यात सामावून घेणे शक्य होणार आहे. आतापर्यंत वार्षिक 6 लाख रुपये मिळकत असलेल्या ओबीसीवर्गातील कुटुंबांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळून त्यांचा समावेश क्रिमिलेअरमध्ये करण्यात आला होता. क्रिमिलेअरमधील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळत नव्हता. लाभापासून वंचित राहिलेल्या लोकांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने क्रिमिलेअरची नव्याने व्याख्या करणार अशी भूमिका जाहीर केली होती. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा शेवटचा आढावा 2013 मध्ये घेण्यात आला होता.

वैद्यकीय प्रवेशापासून मात्र ओबीसी वंचित
वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशात इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी खासदार नाना पटोले यांनी संसदेत केली होती. लोकसभेत शुन्यकाळात पटोले यांनी वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पटोले म्हणाले, यावर्षीपासून वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर नीट ही परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 जुलै 2007 रोजी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे शिक्षण प्रवेशात ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षणाचा नियम लागू आहे. वैद्यकीय प्रवेशातही हेच निकष लावण्यात आले पाहिजे. तथापि, राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेच्यावतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. शैक्षणिक प्रवेशात इतर मागास प्रवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षण, अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के तर अनुसूचित जमातीसाठी 7.5 टक्के जागांचे आरक्षण देण्याचा नियम असतानादेखील वैद्यकीय प्रवेशाबाबत ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे.