ओबीसींसाठी नवा आयोग, संवैधानिक दर्जाही मिळणार!

नवी दिल्ली : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या जागेवर आता नवा आयोग गठीत केला जाणार असून, या नवीन ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जाही दिला जाणार आहे. हा आयोग ओबीसींचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी ध्येय, धोरणे आखण्याचे काम करणार आहे. तसेच, ओबीसींत नवीन जातींना समाविष्ट करायचे असेल तर त्याबाबतचा निर्णयदेखील या आयोगाच्या अखत्यारितील बाब असेल. त्यासाठी संसदेची पूर्व परवानगीदेखील घ्यावी लागणार आहे. या आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचे संकेतही मोदी सरकारने दिलेेत. या आयोगामुळे ओबीसींचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी संवैधानिक पाऊले उचलता येतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी लाईक करा जनशक्ति चे फेसबुक पेज[edsanimate_end]

एनएसइबीसी असे आयोगाचे नवे नाव!
जाट, पटेल आंदोलनानंतर ओबीसी आयोगाच्या संवैधानिक दर्जा व अधिकारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. तसेच, पूर्वीच्या आयोगाच्या अधिकार कक्षा या अतिमर्यादित होत्या. त्यामुळे ओबीसींसाठी नवीन आयोग गठीत करण्याचा निर्णय घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत नवीन आयोग गठीत करण्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब झाले. जाट आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हरियाणा सरकार व जाट नेते यांच्यात झालेल्या चर्चेच्यावेळी ओबीसी आयोगाचे पुनर्गठण करण्याची मागणी पुढे आली होती. तसेच, आयोगाचा कार्यकाळ संपल्याची जाणिवदेखील या नेत्यांनी करून दिली होती. नॅशनल कमिशन फॉर सोशली अ‍ॅण्ड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस (एनएसइबीसी) असे या नवीन आयोगाचे नाव असून, ओबीसींशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा हा आयोग करेल.

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी लाईक करा जनशक्ति चे फेसबुक पेज[edsanimate_end]

केंद्र लवकरच कमिटी गठीत करणार!
या आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याची गरज पाहाता, राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची तयारीही केंद्र सरकारने चालवली आहे. यापूर्वी ओबीसी आयोग गठीत करताना तत्कालिन सरकारने संसदेत कायदा पारित केला होता. त्यामुळे विद्यमान आयोगदेखील संवैधानिक संस्था आहे, परंतु त्याचे अधिकार मर्यादीत आहेत. बहुतांश निर्णय हे सरकार पातळीवरच घेतले गेले आहेत. नवीन आयोगा लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकार कमिटी गठीत करणार असून, आयोगाच्या कामकाजाची रुपरेषा, जबाबदारी, ओबीसींची विद्यमान स्थिती याबाबत सविस्तर अहवाल सहा महिन्यांच्याआत केंद्र सरकारला सोपविणार आहे. यापूर्वी ओबीसी आयोग 1993 मध्ये बनविला गेला होता; तर जम्मू-काश्मीर वगळता तो संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला होता. ओबीसींच्या हक्क आणि अधिकारांबाबत हा आयोग सजग रहात आला होता.