ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय ;बहुजन हिताय निर्णय!

हा सामाजिक भान आणि जबाबदारीचा प्रत्यय आणून देणारा निर्णय आहे. मात्र, त्यासाठी अतिशय सजग राहून आवश्यक त्या प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करण्याची गरज आहे. केवळ घोषणा करून चालणार नाही. आगामी अर्थसंकल्पात ओबीसींच्या वाट्याचा पैसाही राखून ठेवला पाहिजे आणि ज्याला समाजाची आंतरिक तळमळ आहे, अशा मंत्र्याची या खात्याला नेमणूकही झाली पाहिजे. ओबीसी आर्थिक विकास आणि शामराव पेजे कुणबी आर्थिक विकास महामंडळ यांना आर्थिक संजीवनी देऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर पायावर उभे करण्याचे नियोजन जोवर होत नाही, तोवर अशा निर्णयांना बळकटी मिळणार नाही.

राजकारणात कार्यरत व्यक्तिंना काही चांगली कामे पण कराविशी वाटतात. म्हणूनच सगळ्या राजकीय नेत्यांना समाज एकाच पारड्यात मोजत नसतो, काहींचे वजन नक्कीच वेगळे असते. पक्ष, संघटन आणि राजकारण सांभाळताना जी सकारात्मक कामे होतात त्यात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय या कार्याचा उल्लेख करावा लागेल. परवा ठाणे जिल्ह्यातल्या शहापूर या गावात कुणबी महोत्सवात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी घोषणा केली, ती एवढ्या लवकर कार्यवाहीत रूपांतरित होईल, असे वाटत नव्हते. मात्र, हा निर्णय घेऊन फडणवीस सरकारने दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणार्‍या एका मोठ्या समूहाला न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला, त्याबद्दल नक्कीच समाधान व्यक्त करायला हवे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या खांद्याला खांदा लावत छगन भुजबळ यांनी सातत्याने या मागणीचा पाठपुरावा केला. या दोघांनी ओबीसी कल्याणाची पंचसूत्री मांडली होती. एवढ्या मोठ्या संख्येने असणारा ओबीसी समाज परंतु, त्याच्याकडे प्रशासकीय दृष्टीने बघितले जात नव्हते. आता तो सोपान प्रशस्त झाल्याचा नक्कीच आनंद आहे. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आणि त्यासाठी ओबीसी मंत्री याशिवाय ओबीसी महामंडळ, श्यामराव पेजे कुणबी आर्थिक विकास महामंडळ यांना अधिक पाठबळ देण्याच्या मागण्या नव्या नाहीत. गेली दोन दशके अधूनमधून त्या केल्या जाताहेत. परंतु, आजवर त्यांना वाटाण्याच्या अक्षदा लावण्याचे काम जुन्या सत्ताधार्‍यांनी केले, हे नाकबूल करून चालणार नाही. दोन्ही काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये छगन भुजबळ प्रभावी मंत्री होते. मात्र, त्यांनी या मागणीचे झेंडे केवळ समता मेळाव्यात फडकविण्या पलीकडे काही केल्याचे जाणवले नाही, हेही वास्तव समजून घ्यायला हवे. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचा मोठा वाटा आजच्या निर्णयामागे आहे. भाजप सत्तेवर आल्याच्या दिवसापासून फुंडकर यांनी ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, याची सतत मुख्यमंत्र्यांना जाणीव करून दिली. शहापूरच्या कुणबी मेळाव्यातही जी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली त्यामागेही फुंडकरांची सक्रियता होती, हे आता लपून राहिले नाही. सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला त्याला मराठा क्रांती मूकमोर्चे कारणीभूत आहेत, हे मान्य करावे लागेल. कारण विदर्भातल्या 11 जिल्ह्यातील 90 टक्के मराठा समाज ओबीसीमध्ये आहे. विदर्भातील जातीय राजकारणाचे सगळे पदर फडणवीस यांना खोलवर कळतात. त्यामुळे या निर्णयाचे नक्कीच विदर्भात तरी दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, हा विश्‍वास सरकारला असावा आणि त्यात तथ्यही आहे. विधिमंडळाची ओबीसी कल्याण समिती असते. आघाडीच्या काळात प्रा. तुकाराम बिरकड हे राष्ट्रवादीचे तत्कालीन आमदार या समितीचे प्रमुख होते. त्यांनी सभागृहात ओबीसींच्या हक्काची सनद मांडली होती. सध्याच्या काळात या समितीचे प्रमुख म्हणून डॉ. संजय कुटे यांनीही याच मार्गावर जाऊन त्याला अधिक आक्रमक धार दिल्याचा हा परिणाम असल्याचा निष्कर्ष काढला तर वावगा वाटू नये. या निर्णयाचे विरोधाला विरोध म्हणून काँग्रेसने वेडेवाकडे तोंड केले आहे, ही जातीय विषमता असल्याचा नवाच शोध राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी लावला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वागत केले आहे. लोकशाहीत आपण जरी विरोधी पक्षात असलो तरी लोकहिताच्या निर्णयांचे स्वागत करण्याचा मनाचा मोठेपणा दाखवावा लागतो. एखाद्या सरकारी निर्णयाचे स्वागत केले तर विरोधकांना आपल्या मतांची वजाबाकी झाल्याची भीती वाटत असेल तर हा निकोप लोकशाहीला धोका म्हणावा लागेल. हा सामाजिक भान आणि जबाबदारीचा प्रत्यय आणून देणारा निर्णय आहे. मात्र, त्यासाठी अतिशय सजग राहून आवश्यक त्या प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करण्याची गरज आहे. केवळ घोषणा करून चालणार नाही. आगामी अर्थसंकल्पात ओबीसींच्या वाट्याचा पैसाही राखून ठेवला पाहिजे आणि ज्याला समाजाची आंतरिक तळमळ आहे, अशा मंत्र्याची या खात्याला नेमणूकही झाली पाहिजे. ओबीसी आर्थिक विकास आणि शामराव पेजे कुणबी आर्थिक विकास महामंडळ यांना आर्थिक संजीवनी देऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर पायावर उभे करण्याचे नियोजन जोवर होत नाही, तोवर अशा निर्णयांना बळकटी मिळणार नाही. आजच्या घडीला ही दोन्ही महामंडळे मेल्यात जमा आहेत. कार्यालय, कर्मचारी, निधी कशाचाही पत्ता नाही. लाखो ओबीसी बांधव मोठ्या आशेने त्याकडे बघत आहेत. अशावेळी पांडुरंग फुंडकर, सुधीर मुनगंटीवार यांसारख्या ओबीसी धुरिणांनी समाजाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आवश्यक ते परिश्रम घेतले पाहिजेत. ओबीसींचा मोठा टक्का शेतीवर अवलंबून आहे. त्याला दिलासा देणारे काहीतरी होत असेल तरच सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांचे फलित होईल. नाहीतर घोषणा अमाप होऊनही हातात काहीच मिळत नाही. हा अनुभव शेतमातीत राबणार्‍यांना नवा नाही. शिक्षण, नोकरीत आरक्षण दिल्यामुळेच ओबीसींचे कोटकल्याण होईल, या भ्रमातून बाहेर पडून परवडणार्‍या शेतीकडेही आता सरकारने मोर्चा वळवला पाहिजे .