ओबीसी आयोग विधेयकाला विरोधाचा सूर

मुंबई : ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी मांडलेल्या व लोकसभेत पारीत झालेल्या विधेयकाला विरोध होत आहे. माजी खासदार आणि आमदार असलेल्या हरिभाऊ राठोड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या विधेयकाला आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

एकीकडे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा देत असताना ज्यांच्यासाठी आयोग नेमला आहे त्या ओबीसी घटकांना डावलण्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ओबीसी घटकांना कलम ४६ व ३३५ च्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भटक्या व विमुक्त, अतिमागास यांना संविधानात्मक दर्जा देण्याची गरज असताना त्याना मात्र घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ओबीसी आर्काश्नाचे विभाजन करावे व सर्व मागासवर्गीय घटकांना आरक्षणामध्ये समाविष्ट करावे अशी मागणी राठोड यांनी यावेळी केली.

सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी अन्य मागासवर्गीय आयोगाला वैधानिक दर्जा प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाप्रमाणेच सारे अधिकार या आयोगाला मिळणार आहेत.अन्य मागासवर्गीय जातींमधे कोणत्याही जातीचा समावेश करण्याबाबत अथवा कमी करण्याबाबत देशभरातून आलेल्या प्रस्तावांची सखोल चौकशी करण्याचा, तसेच त्यानुसार केंद्र सरकारला त्या जातींचा समावेश करण्याबाबत अथवा कमी करण्याबाबत आपल्या आकलनानुसार शिफारस करण्याचा अधिकार या आयोगाला आहे. मात्र याऐवजी ओबीसीमध्ये भटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, अतिमागास, शेतीवर अवलंबून असणारे शेतमजूर, अशी वर्गवारी करावी अशी मागणी हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.