ओबीसी आरक्षणाला आव्हान; याचिकेवर ९ जानेवारीला सुनावणी

मुंबई- ओबीसी आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले असून या याचिकेवर आता ९ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. या जातींचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निर्वाळा देत राज्य मागासवर्ग आयोगाने आरक्षणाची शिफारस केल्यावर राज्य सरकारने स्वतंत्र संवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा लागू करूनही आरक्षणाची टक्केवारी ६८ टक्क्यांवर गेली आहे. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यास या समाजाने जोरदार विरोध केल्याने सरकारला स्वतंत्र प्रवर्ग करावा लागला. मराठा आरक्षण कितपत टिकेल, याबाबत शंका आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातर्फे बाजू मांडणारे अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिले आहे.

मूळ आरक्षण व त्यात वाढ करताना राज्यघटनेतील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास व सर्वेक्षण करणे गरजेचे असताना ते करण्यात आले नाही. ३२-३४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला ३२ टक्के आरक्षण हे खूपच अधिक आहे. ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना देण्यात आलेले मूळ आरक्षण व त्यात करण्यात आलेली १६ टक्क्यांची वाढ रद्द करून राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून या जातींचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवर आता 9 जानेवारी सुनावणी होणार आहे.