ओबीसी सेलतर्फे जनजागृती
जळगाव । राष्ट्रवादी व कॉग्रेस आघाडीची सत्ता असतांना ओबीसी समाजातील नागरिकांसाठी अनेक विकासात्मक कामे झाली. ओबीसींच्या विकासासाठी मंडळा आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी शरद पवार यांनी परिश्रम घेतले. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी पाचशे कोटीची शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेली होती. ही शिष्यवृत्ती भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कमी करण्यात आल्याने शैक्षणिक नुकसान झाले. तसेच ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याअनुषंगाने विद्यमान सरकार विरोधी जनजागृती करण्यासाठी विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 19 डिसेंबर पासून 14 एप्रिल पर्यत राज्यभर ‘ओबीसी राज्यस्तरीय जनजागृती अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्‍वर बालबुधे यांनी दिली. रा.कॉ.ओबीसी सेलची उत्तर महाराष्ट्र विभागाची बैठक पक्षाच्या कार्यालयात झाली त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
तालुक्यात जनजागृती
पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या व नागरपूर अधिवशेनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 19 डिसेंबर पासून राज्यभर ओबीसी सेलतर्फे जनजागृती रथ काढण्यात येणार असून यामाध्यमातून सरकार विरोधी जनजागृती जनतेमध्ये करण्यात येणार आहे. या रथाचे समारोप डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त 14 एप्रिल रोजी होणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात या रथाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. कार्यकर्त्यांनी याचे नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
नागपूरात गुन्हेगारी वाढली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मतदारसंघात असलेल्या नागपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वाढली आहे. अवैध धंद्यांना उत आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घराशेजारी डान्सबार सुरु असून त्याठिकाणी तरुणांमधील भांडणे, गोळीबार, बलात्कार, खुनाच्या घटना घडतात. मुख्यमंत्री स्वतःचा मतदारसंघ सुरक्षीत ठेवू शकत नाही ते राज्य कसे सुरक्षीत ठेवू शकतील असा आरोप प्रदेशाध्यक्ष ईश्‍वर बाळबुधे यांनी केला. वाढत्रा गुन्हेगारीमुळे शासनाचे वचक राहिले नसल्राचे दिसून रेते. स्वतंत्र गृह खाते नसल्राने गुन्हेगारी वाढली असल्राचे रावेळी सांगण्रात आले.
खडसेंवर अन्याय
ओबीसी समाजाकडे आघाडी सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याने हा समाज दुरावल्याचा फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतल्याने ते पंतप्रधान झाले. तोच फायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. मात्र विद्यमान सरकार ही मनुवादी विचारसरणीची असून त्यांच्याकडून ओबीसींवर अन्याय केले जात आहे. ओबीसी असलेले माजीमंत्री आमदार एकनाथराव खडसे हे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार होते मात्र त्यांच्यावरही सरकारने अन्याय केले असून त्यांना मंत्रीपदापासून दूर ठेवण्यात येत असल्याचे आरोप ओबीसी सेल राज्यउपाध्यक्ष अ‍ॅड.सचिन आवटे यांनी केले.
15 आमदाराचा संकल्प
ओबीसीसेल बैठकी दरम्यान प्रदेशाध्यक्ष बालबुधे यांनी उत्तर महाराष्ट्रात मागील विधानसभा निवडणूकीत राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या आमदारकीचे अनेक उमेदवारी कमी मताने पराभूत झाले आहे. आगामी काळात होणार्‍या निवडणूकीत हे सर्व उमेदवार निवडूण आले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांना बघावयाचे असेल तर 2019 च्या निवडणूकीत उत्तर महाराष्ट्रातून किमान 15 आमदार निवडूण आले पाहिजे असा संकल्प करण्याचे आवाहन बालबुधे यांनी केले. मागासवर्गीय, ओबीसींनी एकत्र येवून लढा द्यावे असेही त्यांनी सांगितले.
ओबीसी सेलतर्फे विविध मागणी
शासनाने स्वतंत्र्य ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. मात्र ओबीसींसाठी सुरु असलेल्या योजना बंद करुन ओबीसी मंत्रालयाचा फायदा काय? असा प्रश्‍न ओबीसी सेलच्या बैठकीत करण्यात आले. ओबीसींना लागू असलेली क्रीमीलीअरची अट रद्द करण्यात यावी, मागासवर्ग आयोगावर ओबीसी अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात यावी, विविध शहरात शिक्षणासाठी गेलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी ओबीसी वस्तीगृहाची स्थापना करण्यात यावी, ओबीसी समाजबांधवांना शुन्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात यावी आदी मागणी ओबीसी सेलतर्फे करण्यात आली असून यामागण्यांसाठी विधीमंडळ अधिवेशनादरम्यान आंदोलन करण्यात येणार आह
यांची होती उपस्थिती
यावेळी ओबीसी सेल राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सचिन आवटे, जिल्हाध्यक्ष उमेश नेमाडे, माजी आमदार अरुण पाटील, रविंद्र पाटील, अक्षय चौधरी, योगेश देसले, जि.प.गटनेते शशिकांत साळंखे, विकास पवार, विलास पाटील, राजेंद्र पाटील, सविता बोरसे, कल्पना पाटील यांच्यासह जिल्ह्याभरातील ओबीसी सेल कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.