साखळी करतेय काम ; नवीन वर्षात वाहनाच्या प्रकारानुसार वाढला हप्ता
। किशोर पाटील । जळगाव – शहरातील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एजंटपासून ते उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्यापर्यंत ओव्हरलोड वाहन मालकांकडून दर महिन्याला हप्ते वसूल करण्यासाठी अनेक वर्षापासून साखळी कार्यरत असल्याची माहिती आहे. ओव्हरलोड वाहनांवर कारवाई टाळण्यासाठी त्यांच्या मालकाकडून मिळणारे हप्त्याचा विचार केल्यास दर महिन्याला ही आकडेवारी लाखोंच्या धरात असून या हप्तेखोरीमुळे उपप्रादेशिक परिवहन विभाग मात्र मालामाल होत आहे. चारचाकी, 6 टायर, 12 टायर या वाहनाच्या प्रकारानुसार ओव्हरलोडचे हप्त्याचे वेगवेगळ दर असून डिसेंबर महिन्यांपासून सक्रीय एजंटांना हप्ते वसुलीचे वाहनाच्या प्रकारानुसार क्कम वाढवून देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
ओव्हरलोड वाहनमालकांकडून दर महिन्याला होते वसुली
जिल्हाभरात नव्हे तर राज्यभरात शहरातून धावणार्या मालाची ने आण करणार्या वाहनांची संख्या मोठी आहे. वाहनात माल किती वजनापर्यंत असावा याला शासनाची मर्यादा आहे. त्यापेक्षा अधिक माल असल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला कारवाईचे अधिकार आहे. मात्र कारवाईचा अधिकाराच्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून मात्र अर्थपूर्ण व्यवहारासाठी वापर होत असल्याचे अनेक वर्षापासून चित्र आहे. जिल्ह्यात तसेच शहरातंर्गत धावणार्या ओव्हरलोड वाहनमालकाला जर कारवाई टाळायची असले तर त्याच्याकडे असलेल्या वाहनाच्या प्रकारानुसार दर महिन्याचा एका वाहनाचा विशिष्ट रकमेचा हप्ताच (रेट) आरटीओ कार्यालयाकडून ठरवून देण्यात आला असल्याबाबत चर्चा आहे. अशाप्रकारे ओव्हरलोड वाहनांची संख्येचा विचार केल्यास प्रती वाहन, प्रती महिना यातून होणारी वसूलीची आकडेवारी ही लाखोंच्या घरात व वर्षभराचा विचार केल्यास ही आकडेवारी कोट्यवधींच्या घरात असल्याचीही चर्चा आहे.
हप्तेखोरीच्या बाबतीत ‘एकाच माळेचे मणी’
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील ओव्हरलोड वाहनांवरील कारवाई टाळण्याच्या बदल्यातील हप्तेखोरी ही बाब नवीन नाही. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्थापन झाल्यापासून ते आजपर्यंत ओव्हरलोड वाहनमालकांकडून घेतले जाणारे हप्ते हा आता एजंटांचा जणू पिढीजात व्यवसाय होत चालला आहे. दूध पिते डोळे मिटूनी याप्रमाणे ओव्हरलोड वाहनमालकांकडून दर महिन्याला हप्ते वसूल करण्यासाठी एजंटपासून ते अधिकार्यापर्यंत साखळीच कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. ‘एकाच माळेचे मणी’ यानुसार ओव्हरलोड वाहनांव्दारे होणार्या हप्तेखोरीत कर्मचार्यापासून ते अधिकार्यापर्यंत सर्वांचेच हात बरबरटले असल्याचेही बोलले जात आहे. एखाद्या ओव्हरलोड वाहनाचा अपघात झाला किंवा कार्यालयातील कर्मचारी व एजंट यांच्यात वाद झाला अशा घटनानंतरच विभागातील हप्तेखोरीची चांगलीच चर्चा रंगत असल्याचेही चित्र आहे.
वरिष्ठांनी चर्चेची दखल घेवून संबंधितांवर कारवाई करावी
सहा टायर 1300 रु , दहा टायर/ बारा टायर 1800 रु), ट्रेलर/ 14 टायर 2500 रु), वाळूचे 6 टायर वाहन 5000 रु, वाळूचे डंपर /10 टायर 7000 रु अशाप्रकारे प्रतिवाहन कारवाई टाळण्यासाठी पैसे घेतले जात असल्याची चर्चा आहे. तरी या चर्चेची वरिष्ठांनी दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी, असाही सूर उमटत आहे.
(क्रमश:)