ओशोंच्या मृत्युपत्राची मूळप्रत भारतात आणण्यासाठी वेग

मुंबई । आध्यात्मिक गुरू ओशो रजनीश यांच्या मृत्युपत्राची मूळप्रत भारतात आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाचा प्रगती अहवाल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. केंद्रातील पराराष्ट्र मंत्रालयाच्या मदतीने तपासयंत्रणा स्पेन कोर्टातून ओशो रजनीश यांच्या मृत्युपत्राची मूळप्रत भारतीय कोर्टात सादर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने 29 जूनपर्यंत या खटल्याची सुनावनी स्थगित केली तसेच पुढील सुनावणीसाठी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. दरम्यान, ओशो यांच्या मृत्युपत्राची मूळप्रत मिळवण्यासाठी सुरू झालेल्या हालचालींमुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण येणार आहे.

तक्रारीनंतर 4 वर्षे उलटली तरी तपास नाही याप्रकरणी तक्रार करून 4 वर्षे उलटून गेली, तरी पुणे पोलिसांना या केसमध्ये कोणतेही यश मिळालेले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर हा तपास ईओडब्ल्यूकडे सोपवण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार सध्या उपलब्ध असलेल्या मृत्युपत्राच्या झेरॉक्सवरून त्याची सत्यता तपासण्यात असमर्थ असल्याचे हँडरायटिंग एक्सपर्टने कळवले आहे. त्यामुळे परदेशातील स्पेनच्या कोर्टात यासंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्यातील मूळ कागदपत्रे आणि मृत्युपत्राची प्रत मागवण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत प्रयत्न सुरू आहेत.

खोटे मृत्युपत्र बनवून ट्रस्टींनी मालमत्ता हडपल्याचा आरोप न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे.खोटे मृत्युपत्र बनवून ट्रस्टींनी मालमत्ता हडपल्याचा आरोप ओशो अनुयायांचा आहे. याचिकाकर्ते योगेश ठक्कर यांनी याप्रकरणाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी हायकोर्टात केली. ओशो रजनीश यांचे खोटे मृत्युपत्र बनवून ट्रस्टने कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप ओशोंचे निकटवर्तीय आणि याचिकाकर्ता योगेश ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. त्यामुळे ओशो यांच्या मालमत्तेचा वाद आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. त्याला लवकरच वाचा फुटणार आहे.