औंध-बाणेर-बालेवाडीची हद्द वाढणार

स्मार्ट सिटीअंतर्गत क्षेत्र विकास : शनिवारी होणार शिक्कामोर्तब

पुणे । केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत क्षेत्र विकासासाठी (एरीया डेव्हल्पमेंट) निवड करण्यात आलेल्या औंध-बाणेर-बालेवाडी भागाची हद्द वाढविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार, सुमारे साडेतीन चौरस किलोमीटर (950 एकर) क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, आता ही हद्दवाढ तब्बल दीडपट केली जाणार असून ते आता 8 चौरस किलोमीटर (2 हजार 500 एकर) या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या प्रकल्पांसाठी ही जागा अपुरी असल्याने तसेच या भागाची हद्दवाढ करावी, अशी मागणी भाजपच्या स्थानिक नगरसेवकांकडून करण्यात आल्याने त्याबाबतचा प्रस्ताव पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसडीसीएल)ने संचालक मंडळापुढे ठेवला आहे. येत्या शनिवारी (दि.2) सप्टेंबर रोजी संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत हद्द वाढीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

जागेअभावी प्रकल्प ठप्प
महापालिकेने केंद्रशासनाच्या निकषानुसार, एरीया डेव्हल्पमेंटसाठी बाणेर-बालेवाडी या भागाची निवड केली. 3.50 चौरस किलोमीटर भाग या योजनेसाठी निवडण्यात आला. संपूर्ण स्मार्ट सिटी योजनेच्या 2 हजार 949 कोटी रूपयांमधील तब्बल 2 हजार 196 कोटी रूपये या भागासाठी खर्च केले जाणार असून त्यात 34 प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागाच या भागात नाहीत. त्यामुळे या योजनेचे काम सुरू झाले असले तरी अद्याप ते दिसून येत नाही. तर अनेक प्रकल्प जागेअभावी ठप्पच आहेत. त्यामुळे या भागाची हद्दवाढ करण्याची मागणी या भागातील भाजप नगरसेवकांकडून करण्यात येत होती. तसेच दोन महिन्यांपूर्वी प्रभाग समितीमध्ये त्याबाबतचा ठराव मान्य करून तो पीएसडीसीएलकडे पाठविण्यातही आला होता. त्यानुसार, हा हद्दवाढीचा प्रस्ताव कंपनीकडून तयार करण्यात आला असून त्याचे सादरीकरण संचालक मंडळापुढे केले जाणार आहे.

वाढीव हद्दीमध्ये नागरी विकास
कंपनी प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, हद्द दीडपटीने वाढणार आहे. यात बाणेर भागाची 3.80 चौरस किलोमीटर, बालेवाडी 2.66 चौरस किलोमीटर तर औंध-बाणेर 3 चौरस किलोमीटर वाढ होणार आहे. या वाढीव हद्दीमध्ये रस्ते सुधारणा, शाळा, हॉस्पिटल, उद्याने तसेच इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय, या भागासाठी निर्माण करण्यात येणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था महापालिकेच्या इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी संलग्न करण्यासाठी पहिली हद्द अपुरी असल्याने ही वाढ आवश्यक असल्याचे कंपनीच्या प्रस्तावात नमूद केलेले आहे. त्यामुळे सुरुवातील या नवीन हद्दीचे सर्वेक्षण करणे त्यानंतर महापालिकेसमोर हा प्रस्ताव सादर करणे आणि त्यानंतर हद्दवाढ करण्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

300 कोटींनी वाढणार खर्च
या क्षेत्राची हद्दवाढ झाल्यास या योजनेसाठीचा खर्चही सुमारे 300 कोटींनी वाढणार आहे. त्याचा आराखडाही कंपनीने संचालकमंडळासमोर ठेवला असून प्रमुख्याने नवीन प्रकल्पांसाठी तसेच हद्द वाढीतील जागा ताब्यात घेण्यासाठी या खर्चाची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच या हद्द वाढीतील प्रकल्पांसाठी बीओटी तसेच पीपीपी तत्वावर निधी उभारणे शक्य असल्याचेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.