औद्योगिक आस्थापनांचा शास्ती कर रद्द केला जाईल

पिंपरी-चिंचवड : शास्तीकर रद्द करण्याबाबत स्वत: राज्य सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला असून लघुउद्योजकांच्या अडचणी सोडविणार आहे. शास्ती कर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करावा व बांधकामे अधिकृत करावीत असा ठराव महानगरपालिकेमध्ये मंजूर करून घेतला जाईल, असे आश्‍वासन आमदार महेश लांडगे यांनी कुदळवाडी येथे झालेल्या बैठकीत दिल्या.

आमदार लांडगे यांच्या पुढाकाराने पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या तळवडे, कुदळवाडी, भोसरी या परिसरातील शास्तीकर नोटीस आलेल्या उद्योजकांची बैठक कुदळवाडी येथील संत ज्ञानेश्‍वर येथे पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेतर्फे अध्यक्ष संदीप बेलसर, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, माजी अध्यक्ष सुरेश म्हेत्रे, संस्थापक तात्या सपकाळ, संचालक संजय आहेर, नवनाथ वायाळ, प्रमोद राणे, निस्सार सुतार, शांताराम पिसाळ, सुर्यकांत पेठकर, भारत नरवडे, कमलाकर दळवी, जी. बी. तांबे, साहिल पाटील, सचिन गायकवाड, दीपक जाधव, माउली गाडे, संजय तोर्खडे, स्विकृत नगरसदस्य दिनेश यादव, पिंपरी चिंचवड कामगार संघटनेचे अध्यक्ष युवराज पवार आदी उपस्थित होते.

लांडगे म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्ती कर लागू करावा लागला आहे. त्यातून गरीब व मध्यम वर्गाला वगळण्यासाठी ही शास्ती कराची रचना केली आहे. शास्तीकर कशा प्रकारे आकारणी करायचा याचे अधिकार राज्य सरकारने महापालिकेला दिले असून महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्यावेळी निवासीप्रमाणे औद्योगिक आस्थापनाना शास्ती कर आकारणी करण्याबाबत सूचना महानगरपालिका करण्यात येईल. तसेच शास्ती कर भरून सदर बांधकाम नियमित करण्याची सूचना महानगरपालिकेला करण्यात येईल. तसेच शास्तीकाराच्या 10% ते 15% शास्तिकर एकर कमी वसूल करून उर्वरित शास्ती कर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करावा व बांधकामे अधिकृत करावीत असा ठराव महानगरपालिकेमध्ये मंजूर करून घेतला जाईल.

पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले,  राज्य सरकारच्या राजपत्रात व महानगर पालिकेच्या सर्व आदेशात शास्ती कर हा निवासी अवैथ बांधकामांना लागू असल्याचा उल्लेख आहे तरी औद्योजिक आस्थापनांना लागू करण्यात आलेला शास्ती कर रद्द करावा जेणे करून आधीच मंदीमुळे अडचणीत असणारा उद्योजकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. 600 चौ.फूट पर्यंत च्या निवासी  अवैध बांधकामांना शास्ती करातून सूट देण्यात आली असून 601 ते 1000 चौ.फूट अवैध बांधकामांना मिळकत करच्या 50 % तर 10001 चौ.फूटच्या पुढे असणार्‍या अवैध बांधकामांना मिळकत कराच्या दुप्पट शास्तिकर आकारणी करण्यात येते. त्याच नियमाने औद्योगिक अस्थापना शास्ती कर आकारणी करावी महानगर पालिकेने प्राधिकरण व  एआयडीसीमधील पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्या उद्योगांची यादी त्या संस्थाकडून मागून घेतली असून कोणती ही शहानिशा ना करत ती बांधकामे अवैध जाहीर करून त्यांना शास्तीकराची नोटीस दिली आहे. वास्तविक त्या उद्योगांनी प्राधिकरण व एमआयडीसी यांच्याकडून बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेऊन बांधकाम केले आहे अश्या बांधकामांबाबत शास्तिकर लावताना सहानभूती पूर्वक विचार व्हावा.