औद्योगिक परिसरातील समस्यांकडे महामंडळाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष!

पुण्याचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख यांना निवेदन

पिंपरी-चिंचवड : औद्योगिक परिसरातील समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी औद्योगिक महामंडळ जाणीवपूर्वक वाढत्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. औद्योगिक परिसरातील समस्या व मागण्यांबाबत पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाचे पुण्याचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख यांना निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, शिवाजी साखरे, संजय आहेर, स्वीकृत संचालक प्रमोद राणे, भारत नरवडे, प्रादेशिक अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संजीव देशमुख, एस. एस. मलाबादे, राजेंद्र गावडे, हासरमणी उपस्थित होते.

अनेक उद्योगांचे स्थलांतर
पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योजक संघटनेकडून निवेदनात विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक महामंडळाने जानेवारी 2016 पासून औद्योगिक भूखंडांचा दर 30-35 टक्क्यांनी वाढविला आहे. यामुळे अनेक उद्योग राज्याबाहेर स्थलांतरित होत आहे. उद्योगांचे स्थलांतर होणे रोखण्यासाठी भूखंड दर व इतर आर्थिक बाबींचा योग्य विचार महामंडळाने करायला हवा. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून एमआयडीसीमधील जागांबाबत अर्ज मागविण्यात आले. त्यासाठी सहा हजार उद्योगांनी प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचा डीडी भरून अर्जदेखील केले. मात्र, आपल्याकडे भूखंड नसल्याचे कारण सांगत सर्व अर्ज बाद ठरविण्यात आले. याबाबत तात्काळ निर्णय घेऊन मागणी केलेल्या उद्योगांना भूखंड द्यावा किंवा जमा केलेले पैसे व्याजासहित परत करावेत, अशा मागण्या निवेदनात आहेत.

महापालिकेकडूनही दुर्लक्षच
एमआयडीसीमध्ये लघु उद्योगासाठी 25 टक्के भूखंड राखीव ठेवावा आणि लघु उद्योगासाठीच्या भूखंडाची क्षेत्रफळ मर्यादा वाढवावी. औद्योगिक परिसरात भुयारी गटार योजना राबवावी. पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसर भारतातील दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा व जुना परिसर आहे. महापालिकेला या औद्योगिक परिसरातून सर्वाधिक महसूल मिळतो. मात्र, महापालिकेकडून उपलब्ध निधीतील दहा टक्के निधीदेखील या भागासाठी वापरण्यात येत नाही. त्यामुळे या परिसरात सदनिका विकास प्रकल्प राबवावेत, अशीही संघटनेची मागणी आहे.

भूखंडांचा मुद्दा टाळला
यावर बोलताना प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख म्हणाले, औद्योगिक परिसरातील वाढत्या भूखंडांच्या दराचा मुद्दा उद्योगमंत्र्यांच्या कक्षेतील आहे. त्यामुळे हा मुद्दा उद्योगमंत्र्यांसमोर मांडावा. चाकण एमआयडीसीतील जागेसाठी नव्याने अर्ज सादर करावे लागतील. लघु उद्योगांची भूखंड मर्यादा पाचशे चौरस फूट करता येईल का, यावर चर्चा सुरू आहे. लघु उद्योगांसाठी 20 टक्के भूखंड राखीव ठेवण्यात येतील, असे देशमुख यांनी सांगितले.