औद्योगिक वीजदर वाढ रद्द करण्याचे आमदारांना साकडे

पिंपरी : सप्टेंबर 2018 पासून झालेली सर्व औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. राज्यातील औद्योगिक वीज दर नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशानुसार मार्च 2020 पर्यंत कायम ठेवण्यात यावेत. राज्य सरकारने सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2020 पर्यंतच्या दरफरकापोटी 3400 कोटी रू. अनुदान महावितरण कंपनीस द्यावे. या बाबतचे निवेदन पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेतर्फे भोसरी विधानसभेचे आमदार महेश लांडगे, चिंचवड विधान सभेचे आमदार लक्ष्मण जगताप व पिंपरी विधानसभेचे आमदार गौतम चाबुकस्वार यांना देण्यात आले. हे निवेदन देताना पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांच्या हस्ते देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे सचिव जयंत कड, स्वीकृत संचालक प्रमोद राणे, निस्सार सुतार व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

संघटनेने दिलेल्या निवेदनांत म्हटले आहे की, सप्टेंबर 2018 पासून झालेली सर्व औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. राज्यातील औद्योगिक वीज दर नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशानुसार मार्च 2020 पर्यंत कायम ठेवण्यात यावेत. राज्य सरकारने सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2020 पर्यंतच्या दरफरकापोटी 3400 कोटी रू. अनुदान महावितरण कंपनीस द्यावे. मुंबई येथे महाराष्ट्र चेंबरच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत राज्यातील विविध 15 जिल्ह्यातील 100 हून अधिक संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत एकमताने वरील प्रमाणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जिल्हानिहाय सर्व आमदार, खासदार इ. लोकप्रतिनिधींना भेटणे, निवेदन व माहिती देणे, मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांना निवेदने पाठविणे. जिल्हानिहाय वीज दर वाढ विरोधी पोस्टर्स, बॅनर्स लावणे व व्यापक जनजागृती करणे ही मोहीम 1 फेब्रुवारी पासून सुरू होईल. वीज दर वाढ पूर्णपणे रद्द केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निर्णय न झाल्यास अधिक उग्र आंदोलन करण्यात येईल, असेही निर्णय या बैठकीत एकमताने घेण्यात आलेले आहेत. या वेळी तिन्ही आमदारांनी या विषयावर अधिवेशनात तारांकित प्रश्‍न व लक्षवेधी सूचना मांडू असे आश्‍वासन दिले. तसेच 12 फेब्रुवारी 2019 रोजी होणार्‍या आंदोलनास तिन्ही आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्यावतीने मंगळवार दि. 12 फेब्रुवारी रोजी सकाळी ठीक 11 वाजता राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे जातील. मोर्चामध्ये सर्व उद्योजक आपापल्या उद्योगातील कामगारांसह व संबंधित सर्व व्यावसायिकांसह सहभागी होतील. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वीज बिलांची होळी करण्यात येईल, असा निर्णय आज मुंबई येथे झालेल्या राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये एकमताने घेण्यात आलेला आहे, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिली.