औरंगाबादेत ऐन पावसाळ्यात वीजेचा खेळखंडोबा

औरंगाबाद : सध्या औरंगाबादेत वीजेचा लपंडाव होत असल्याचे दिसत आहे. शहरात रोज बत्ती गुलची समस्या आता रोजच लोकांना सहन करावू लागत आहे. पाऊस पडताच काही सेकंदांत शहरातील विविध भागात विजेच्या डिस्ट्रिब्यूशन बॉक्समधून धडधड आवाज यायला लागतो. नंतर शहरातील बहुतांश भागाचा वीजपुरवठा खंडित होतो. शहरात काही तास काळोख पसरतो.. ’डीबी स्टार’ने याबाबत विचारले असता गरम तव्यावर जसे पाण्याचे थेंब पडतात आणि तरंग उडतात त्याचप्रमाणे गरम चिमण्यांवर (तारांवरील इन्सुलेटर) पावसाचे पाणी पडताच त्या फुटतात आणि वीज गुल होते, असे कारण महावितरणने पुढे केले आहे.

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे चार महिन्यांपूर्वीच महावितरणने पावसाळ्यामध्ये काय उपाययोजना करायला हव्यात, याबाबत ‘डीबी स्टार’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. तसेच शहरभरात ठिकठिकाणी तीन हजारांवर उघड्या रोहित्रांचा धोका, लोंबकळणार्‍या तारा, फुटलेल्या चिमण्या (इन्सुलेटर), तारांना स्पर्श करणार्‍या फांद्या इत्यादींमुळे वीजपुरवठा खंडित होत असल्याचेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर शहरातील उघडी अन् धोकादायक रोहित्रे दुरुस्त केल्याचा अधीक्षक अभियंत्यांनी मुख्य अभियंत्यांना कसा खोटा अहवाल सादर केला याचाही भंडाफोड केला होता. मात्र, पावसाळ्यातही हा धोका अद्यापही कायम राहणार आहे.

वीज गुल होण्याचे नेमके कारण
पाऊस पडताच वीज का गुल होते, याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता शहरातील विद्युत प्रवाह करणार्‍या ओव्हरहेड उघड्या वीजतारा, तारांना घट्ट आवळून धरणार्‍या चिमण्या (इन्सुलेटर) पावसाच्या जोराने फुटणे, ओल्या फांद्यांचा अचानक गरम तारांना स्पर्श होणे, अनेक ठिकाणी डिस्ट्रिब्यूशन बॉक्समधील इन्सुलेटरच्या गॅपमध्ये पावसाचे थेंब शिरताच ते भस्म होणे, उघड्या केबलमध्ये पाणी गेल्याने केबल ब्लास्ट होणे, मनुष्यबळाचा अभाव इत्यादी कारणे महावितरणने पुढे केली आहेत. प्रत्यक्षात पावसाळ्यापूर्वीच सर्व प्रकारच्या दुरुस्त्या आणि पाऊस सुरू झाल्यावर येणार्‍या समस्या सोडवण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करणे अपेक्षित आहे.

निरीक्षकांच्या सूचनाही धाब्यावर
यानंतर विद्युत विभागाचा सुरक्षा सप्ताह सुरू असतानाच डीबी स्टारने शहरातील रोहित्रांची स्थिती किती धोकादायक आहे हे उघड केले. त्यानंतर विद्युत निरीक्षकांनी महावितरणला त्या-त्या ठिकाणची छायाचित्रे काढून धोक्याची कल्पना देणारा अहवाल सादर केला. त्यात नियमानुसार रोहित्र एकूणच त्याबाबतची यंत्रणा कशी असावी याचाही उल्लेख होता. मात्र, वरिष्ठ अधिकार्‍यांनीही या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष केले.