कंत्राटदारांवर जीएसटीचा परिणाम नाही

मुंबई । जीएसटी लागू झाल्यानंतर दिलेल्या कामांचे कंत्राट रद्द करण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढल्यानंतर मुंबई महापालिकेने 1 जुलैनंतर दिलेल्या विकासकामांची कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयामुळे लोकांना सुविधा देण्यास अडचणी येतील, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने त्यात बदल करत 11 सप्टेंबर रोजी सुधारित परिपत्रक काढले आहे.

यामुळे कंत्राटे रद्द करण्याची पालिकेवर आलेली नामुष्की टळली आहे. जीएसटी अंमलबजावणीनंतर शासकीय कंत्राटात होणार्‍या बदलाबाबत राज्याच्या वित्त विभागाने 19 ऑगस्ट 2017 रोजी परिपत्रक जारी केले होते. यात 1 जुलैनंतर देण्यात आलेल्या विकासकामांची कंत्राटे रद्द करण्याची शिफारस होती. महापालिकेने त्यानुसार स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आलेल्या विकासकामांच्या खर्चाची कंत्राटे मागे घेतली होती. तसेच यापूर्वी दिलेली कंत्राटे रद्दही करण्याचा निर्णय घेतला होता. पालिका स्थायी समितीत नगरसेवकांनी या निर्णयावर हरकत घेताना अत्यावश्यक सेवा वगळण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर तातडीने निर्णय घेण्यात आला नाही, मात्र प्रशासनाने त्यावर विचार करण्याबाबतची सकारात्मक भूमिका होती. जीएसटी कराचा फटका बसल्याने वॉर्डात विकासकामेच झाली नाहीत, तर रहिवाशांना काय उत्तर द्यायचे हा प्रश्न नगरसेवकांसमोर होता. राज्याच्या वित्त विभागाने या जारी केलेल्या परिपत्रकासंदर्भातच सुधारित परिपत्रक 11 सप्टेंबर 2017 मध्ये जारी केले.