पुणे । राज्य सरकारचे अध्यादेश डावलून महापालिकेने खासगी कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी कंत्राटीपद्धतीने सुरक्षारक्षकांची केलेली भरती अनियमित आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महापालिकेच्या दोषी अधिकार्यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत या प्रकरणी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी केली आहे.
कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षक नेमावेत असे अध्यादेश राज्य सरकारने पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळामार्फत आठ नोव्हेंबर 2006 रोजी महापालिकांना दिले होते. त्यामध्ये पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने निर्धारित केलेली वेतनश्रेणी आणि अन्य लाभ कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांना देण्यात यावे असे स्पष्ट म्हटले आहे. परंतु महापालिकेतील अधिकार्यांनी या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखवत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे. महापालिकेच्या विविधखात्यात नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी सुरक्षारक्षकांन कोणतेही लाभ दिले जात नाहीत.
केवळ महापालिकेचेच अधिकारी नव्हे तर पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाचे पदाधिकारी आणि अधिकारीही याकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे या विषयात महापालिका, पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ आणि खासगी कंत्राटदार यांचे संगनमत झाल्याचा संशय शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे वेतन देण्याला पैसे नाहीत असे कारण सांगून 900 सुरक्षा रक्षकांना कामावरून काढण्यात येणार आहे. मुळात नियमानुसार न भरलेल्या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनापोटी आत्तापर्यंत दिले गेलेली कोट्यवधी रुपये खर्च हाच बेकायदेशीर आहे, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.त्यामुळे महापालिका अधिकारी, पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ आणि खासगी कंत्राटदारच या प्रकरणात दोषी असून, याप्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, महापालिकेचे वाया गेलेले पैसे या सर्वांकडून वसूल करावेत, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. यासंदर्भात कार्यालयात येऊन तक्रार करावी, असेही सांगितले.