कंत्राटी कामगारांचा देशव्यापी संप

कंत्राटीकरण, जनविरोधी खाजगीकरण तसेच सार्वजनिक सुरक्षेच्या हक्कासाठी लाँग मार्च

इंटकचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजिवा रेड्डी यांची माहिती

पिंपरी चिंचवड : उद्योग जगतात सर्वत्र नियमित व कायम उत्पादनाच्या कामासाठी 80 टक्के कंत्राटी आणि शिकाऊ ‘नीम‘ कामगारांची नेमणूक करून त्यांचे शोषण सुरु आहे. कामगार कायद्यातून कर्मचार्‍यांना मुक्त करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. देशात संरक्षण सामग्री निर्माण, विमा, बँका, आरोग्य, रेल्वे, राज्य परिवहन, शिक्षणासहित सर्वच क्षेत्रांचे वेगाने देशविरोधी खाजगीकरण, बीएसएनएलला बुडवून खाजगी कंपन्यांसाठी पक्षपाताचे राजकारण सुरु आहे. या सर्व प्रकारामुळे कायमस्वरुपी कामगारासह कंत्राटी कामगारांचे नुकसान होत असल्याची माहिती इंटकचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजिवा रेड्डी यांनी दिली. हा प्रकार न रोखल्यास कामगार संपेल अशी भिती व्यक्त करत ते म्हणाले, कामगार कर्मचार्‍यांच्या हक्कासाठी विविध संघटनांसह मंगळवार दि. 8 आणि बुधवार दि. 9 जानेवारी 2019 या कालावधीत कामगारांचा अखिल भारतीय संप पुकारण्यात येत आहे. तसेच, अलका टॉकीज ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे असा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. संपात 1 कोटीहून अधिक कामगार सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची सोमवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

डॉ. रेड्डी पुढे म्हणाले, पुणे परिसरात रेकॉल्ड, प्रिमीअर, डाय-इची, पंडित ऑटोमोटिव्ह, झेड्.एफ., किर्लोस्कर न्यूमॅटिक, सारख्या कित्येक कंपन्यांकडून कामगारांची फसवणूक, बेकायदेशीर कामगार कपात, उद्योगांच्या स्थलांतराचा डाव, एच.ए.सारख्या सरकारी कंपनीत 17 महिने पगारच नाही. पुणे मार्केट यार्डच्या 174 कायम कर्मचार्‍यांना कंत्राटी ठरविण्याचा डाव, रिक्षाच्या विम्याहप्त्यांत काही पटींनी वाढ, असे अनावश्यक प्रकार सुरु आहे. नव्या कृषि उत्पन्न बाजारा समितीच्या आराखड्यात हमाल संचालकांची तरतूदच रद्द, शेतीमधील घटते उत्पन्न आणि कर्जाचे ओझे यामुळे लाखो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या; अनियंत्रित माननिर्मीत दुष्काळामुळे शहरांकडे गरीबांचे वाहणारे लोंढे, मालकांच्या सोयींसाठी सर्व कामगार कायद्यांखालील पर्यवेक्षणालाच कात्री, कामगार खात्यांत कर्मचार्‍यांचा अभाव अशा अनेक समस्या उद्भव असताना सरकारकडून कामगार कपातीचे धोरण सुरु आहे.

कामगारांचे आर्थिक, सामाजिक शोषण करीत भांडवलदारांना मोदी सरकार मदत करीत आहे. कामगारांविरोधी धोरण राबविणा-या मोदी सरकारला आगामी निवडणूकीत सत्तेतून घालविले पाहिजे. त्यासाठी देशभरातील कोट्यावधी कामगारांनी 8 व 9 जानेवारी 2019 ला पुकारण्यात आलेल्या अखिल भारतीय संपात सहभागी व्हावे. असे आवाहन कामगार संघटना कृती समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंटकचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व जागतिक ट्रेड युनियनचे उपाध्यक्ष व माजी खासदार डॉ. जी. संजिवा रेड्डी यांनी केले.

कंत्राटीकरण, जनविरोधी खाजगीकरण रद्द करण्यासाठी, सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेच्या हक्कासाठी देशभरातील कामगारांचा सर्व संघटनांच्या वतीने 8 व 9 जानेवारी 2019 ला अखिल भारतीय संप पुकारण्यात आला आहे. त्याची घोषणा डॉ. जी. संजिवा रेड्डी यांनी आज सोमवारी (दि. 24 डिसेंबर 2018) पिंपरी, पुणे येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, ज्येष्ठ कामगार नेते ड. म.वि.अकोलकर, अजित अभ्यंकर, दिलीप पवार, मनोहर गाडेकर, अनिल आवटी, शशिकांत धुमाळ, वसंत पवार, अनिल रोहम, यशवंत सुपेकर, भारती घाग आदी उपस्थित होते.

यावेळी रेड्डी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार सार्वजनिक बँका, रेल्वे, विमा, पोस्ट, आरोग्य, शिक्षण, औद्योगिक, सार्वजनिक आस्थापना, केंद्र व राज्य सरकारच्या आस्थापना, सरकारी व निम सरकारी महामंडळे यांसह संरक्षण क्षेत्रात देखील खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करीत आहे. हे खाजगीकरण जनविरोधी व सर्व समाजाची सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आणणारे आहे. यामुळे देशभरातील कोट्यावधी कामगार व त्यांची कुंटूंबियांचे आर्थिक, सामाजिक शोषण सरकार बरोबरच भांडवलदार वर्ग करीत आहे. अनेक राज्यात किमान वेतनामध्ये दहा ते पंधरा वर्ष वाढ केली जात नाही. त्यामुळे कामगारांचा आर्थिक स्थर व सामाजिक सुरक्षा धोक्यात येते. राज्य सरकारचे अनेक महामंडळे किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली करताना दिसते.

मोदी सरकारने कामगार क्षेत्रामध्ये नीम (छएएच्) नावाची नविन वर्गवारी तयार केली आहे. यातून कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात आलेले ‘शिकाऊ कामगार’ वर्षांनुवर्षे ‘शिकाऊ कामगारच’ राहणार आहेत. त्यामुळे भांडवलदारांना कमी वेतनात कुशल मनुष्यबळ मिळते. परंतू कामगारांना मात्र कोणतीही सेवा, सुविधा, हक्क, सुरक्षा नियमानुसार मिळत नाही. शेतक-यांच्या व कामगारांच्या श्रमावर देशाचा विकास होत असताना त्यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी देशभरातील सर्व कामगार संघटनांनी जानेवारी 2019 मध्ये दोन दिवसीय अखिल भारतीय संपाची घोषणा केली आहे.

या संपात इंटक, आयटक, सिटू, एचएमएस, टीयुसीसी, एआययुटीयूसी, एआयसीसीटीयू, सेवा, युटीयूसी, एलपीएफ, राष्ट्रवादी कामगार सेल, श्रमिक एकता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघ, टाटा मोटर्स एम्प्लॉईज युनियन, बँक, विमा, संरक्षण, पोस्ट, बीएसएनएल, केंद्र सरकारी कर्मचारी, वीज मंडळ, राज्य सरकारी कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी (नर्सेस व इतर), अंगणवाडी, आशा, अंगमेहनती कष्टकरी, हमाल, बाजार समिती, वाहतूक, परिवहन, रिक्षा, पथारी, फेरीवाले, बांधकाम, घर कामगार क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत सर्व कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत. अशीही डॉ. संजीवा रेड्डा यांनी केली.