कचरा कोंडीमुळेच स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराचा कचरा

पिंपरी : कचरा निर्मितीच्या ठिकाणीच कचरा विलगीकरण नाही. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होणार्‍या ठिकाणाच्या तक्रारींची पुर्तता करण्यात अयशस्वी, सार्वजनिक शौचालयातून महसूल नाही. घनकचरा व्यवस्थापनानुसार वाहनामध्ये ‘ट्रॅकिंग’ सिस्टमचा अभाव आणि नागरिकांचा नकारात्मक प्रतिसाद यामुळेच स्वच्छ भारत सर्वेक्षण यादीत पिंपरी-चिंचवड शहराची घसरण झाल्याची कबुली महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला प्रशासनाने लेखी पत्राद्वारे उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार्‍या स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत शहरांचे सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणात सन 2016 मध्ये पिंपरी-चिंचवडचा देशात नववा क्रमांक आला होता. तर, महाराष्ट्रात प्रथम आला होता. परंतु, 2017 मध्ये पिंपरी-चिंचवड शहर पिछाडीवर गेले.

नवव्या क्रमांकावर असलेले पिंपरी-चिंचवड शहर थेट 72 व्या नंबरवर फेकले गेले होते. तर, सन 2017 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात थोडी सुधारणा होऊन शहर 43 व्या क्रमाकांवर आले. पिंपरी-चिंचवड शहर स्वच्छतेमध्ये राज्यात प्रथम व देशात नवव्या क्रमाकांवर होते. त्यामुळे शहराचा गौरव झाला होता. परंतु, 2018 मध्ये शहर 72 व्या स्थानी गेले. त्याची कारणे काय आहेत, याबाबतचे उत्तर सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी प्रशासनाला विचारले होते. प्रशासनाने भापकर यांना लेखी पत्राद्वारे उत्तर दिले आहे.

हागणदारीमुक्त प्रमाणीकरण झाल्याने आणि स्वच्छता अ‍ॅपच्या उत्तम कामगिरीमुळे दहा लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या चार हजार 41 शहरामध्ये शहर 43 व्या क्रमांकावर आले.

सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले की, महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यापासून स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराचा कचरा झाला आहे. पदाधिकार्‍यांचे शहर विकासाकडे लक्ष नाही. त्यांचे केवळ स्वहिताकडे लक्ष आहे. सत्ताधारी टक्केवारी कमविण्यात दंग आहेत. त्यांनी कोणतेही काम प्रभावीपणे केले नाही. केवळ गल्ली ते दिल्लीपर्यंत स्वच्छ भारतची नौटंकी केली जात आहे. कागदी घोडे नाचविले जातात. प्रत्यक्षात काम शून्य आहे. सत्ताधार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळेच स्वच्छ सर्वेक्षणात आपण मागे पडलो आहोत.