कचरा गोळा करणार्‍या संस्थांना मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्याय नाही
सत्ताधारी-विरोधकांच्या टीकेनंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकरांची सोडले मौन
पिंपरी-चिंचवड : घरोघरचा कचरा गोळा करून तो संकलन केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी नेमण्यात येणार्‍या दोन स्वयंरोजगार संस्थांना पुन्हा चार महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या विषयावरून विरोधक-सत्ताधार्‍यांकडून प्रशासनाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका करत होत आहे. प्रशासनाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना विचारले असता, कचरा गोळा करण्याची निविदा पूर्ण झाल्याशिवाय या स्वयंरोजगार संस्थांना मुदतवाढ देण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले.
सव्वादोन कोटींचा खर्च
घरोघरचा कचरा गोळा करून तो संकलन केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी नेमण्यात येणार्‍या दोन्ही स्वयंरोजगार संस्थांना पुन्हा चार महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. तीन क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीतील कचरा गोळा करण्यासाठी एकूण दोन कोटी 19 लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. या स्वयंरोजगार संस्थांना दिलेली मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे.
निविदा प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवली?
एखाद्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 41 दिवसांचा कालावधी लागतो. मात्र, संबंधित ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया केली गेली नसल्याची शक्यता आहे. तसेच स्थायी समितीने 31 जुलैनंतर मुदतवाढ देणार नाही, अशी घोषणा केली होती. तरीही या दोन्ही संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामध्ये आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याची दाट शक्यता व्यक्त करत माजी महापौर डॉ. वैशाली घोडेकर यांनी या दोन्ही संस्थांना दिलेली मुदतवाढ त्वरित रद्द करावी. तसेच निविदा प्रक्रियेस विलंब करणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.