कचरा जिरवा, अन्यथा 5 हजार भरा
सोसायट्यांनी ओल्या कचर्‍याची विल्हेवाट आवारातच करावी; पालिकेचे आदेश
पुणे : मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणार्‍या (बल्क वेस्ट जनरेटर्स) सोसायट्या, रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक संकुले, खासगी कंपन्या, सरकारी इमारतींना ओल्या कचर्‍याची विल्हेवाट आपल्या आवारातच लावावी लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीनंतर मात्र, संबंधित ठिकाणचा ओला कचरा उचलणार नाही, अशी ताकीद पालिकेने दिली असून घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल संबंधितांना तब्बल 5 ते 15 हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.
दररोज 100 किलो कचरा निर्माण करणार्‍या आस्थापनांनी त्यांच्या जागेतच कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणार्‍या आस्थापना कचरा जिरविण्याकडे कानाडोळा करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा सर्वांनाच महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ओला कचरा जिरविण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे सोसायट्या, संस्था, हॉटेल, शैक्षणिक संस्था व इतर आस्थापनांना आपल्या आवारातील बंद पडलेले कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पुन्हा तातडीने सुरू करावे लागणार आहेत.
विल्हेवाट लावणे बंधनकारक
सोसायट्यांसह, बंगले, रुग्णालये, नर्सिंग होम, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, हॉटेल, मंगल कार्यालये, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजारपेठ, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील इमारती, खासगी कंपन्या, धार्मिक स्थळे, क्रीडा संकुले यांनी त्यांच्या जागेत निर्माण होणार्‍या ओल्या (जैवविघटनशील) कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आदेशांकडे दुर्लक्ष
या संस्थांनी त्यांच्याच आवारात कम्पोस्टिंग, बायोमिथेनायझेशन अथवा अन्य शास्त्रीय तंत्रज्ञानाच्या आधारे कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने आदेश जारी करून संबंधित आस्थापनांना एक महिन्याची मुदतही दिली होती. मात्र, त्यानंतरही अनेक आस्थापनांनी या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले. अखेर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कठोर भूमिका घेत संबंधित आस्थापनांना कचरा जिरविण्यासाठी आठ दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीनंतर ओला कचरा उचलला जाणार नाही, तसेच घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल प्रथम पाच हजार रुपये, दुसर्‍यांदा दहा हजार रुपये आणि त्यापुढे पंधरा हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तंबीही विभागाने दिली आहे.
आठ दिवसांची मुदत
शहरात 646 सोसायट्या असून त्यापैकी 361 सोसायट्यांनी आपल्या आवारातच ओला कचरा जिरविण्यासाठी यंत्रणा उभारली आहे. मात्र, अनेक आस्थापनांमध्ये ओल्या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसाठी कोणतीही यंत्रणा उभारली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा आस्थापनांना आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र, तेथील कचरा महापालिका उचलणार नाही. ज्ञानेश्‍वर मोळक, विभागप्रमुख, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग