कचरा निविदेची वर्कऑर्डर मुख्यमंत्र्यांनी थांबविली!

भ्रष्टाचाराचा धूर : विरोधकांच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्र्यांची कारवाई
निविदेची चौकशी सुरु; प्रसंगी फेरनिविदा काढणार : लक्ष्मण जगताप

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील आठ प्रभाग क्षेत्रातील घरोघरचा कचरा गोळा करुन तो मोशी कचरा डेपो येथे नेण्याचे काम दोन संस्थांना दिले आहे. गेल्यावेळी प्रतिटन 1800 रुपये खर्च येत होता. यावेळी 1740 रुपये प्रतिटन खर्च येत आहे. कचरा वहनाच्या कामामध्ये समतोल राखता यावा यासाठी हे काम आठ वर्षांसाठी दिले. परंतु, यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप विरोधकांकडून होत आहेत. त्यामुळे कचर्‍याच्या कामाच्या निविदेची वर्कऑर्डर (कार्यारंभ) आदेश मुख्यमंत्र्यांनी थांबविला असून, राज्य सरकार त्याची चौकशी करणार आहे. या चौकशीवेळी विरोधकांनादेखील बोलाविले जाणार आहे. त्यामध्ये जर चुका आढळल्या तर वेळप्रसंगी कचर्‍याची फेरनिविदा काढणार असल्याचे भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आकुर्डीत आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. कचरा निविदेत भ्रष्टाचाराचा धूर निघाला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या कठोर कारवाईनंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

चुका आढळल्या तर फेरनिविदा काढू!
आ. जगताप म्हणाले, शहरातील आठ प्रभाग क्षेत्रातील घरोघरचा कचरा गोळा करुन तो मोशी कचरा डेपो येथे नेण्याचे काम ए. जी. इनव्हायरो इंफ्रा आणि ’बीव्हीजी’ या दोन संस्थांना देण्यात आले आहे. त्यासाठी पालिका 56 कोटींचा वार्षिक खर्च करणार आहे. आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी हे काम दिले गेले असून, ठेकेदाराला दरवर्षी निश्‍चित स्वरुपात दरवाढ देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वीप्रमाणे प्रभागनिहाय कंत्राट दिले जाणार नसून पुणे – मुंबई महामार्गाचा मध्यबिंदू मानून पिंपरी – चिंचवड शहर दोन भागात विभागण्यात आले आहे. परंतु, यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. तसेच, शहरातील कचर्‍याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. कचरा दररोज उचलला पाहिजे. गेल्यावेळी प्रतिटन 1800 रुपये खर्च येत होता. यावेळी 1740 रुपये प्रतिटन खर्च येत आहे. आम्हाला आकड्यामध्ये खेळायचे नाही. या निविदा प्रक्रियेबाबत विरोधकांना आक्षेप आहेत. त्यामुळे या कामाची वर्कऑर्डर दिली नाही. याची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यात चुका आढळल्या तर फेरनिविदा काढली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.