उपसूचनेद्वारे आयत्यावेळी महासभेची मान्यता
पिंपरी : कचरा संकलन आणि वाहतूक कामासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नव्याने चार निविदा मागविल्या आहेत. कंत्राटासाठी आठ वर्षांचा कार्यकाल निश्चित करण्यात आला असून त्यासाठी येणार्या 570 कोटींच्या कामास महासभेत उपसूचनेद्वारे आयत्यावेळी मान्यता दिली. दरम्यान, तब्बल 570 कोटी रुपयांच्या कामाला उपसूचेद्वारे आयत्यावेळी मान्यता देत असताना विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी त्यावर चर्चा केली नाही. विनाचर्चा तब्बल 570 कोटी रुपयांच्या कामाला मंजूरी दिली असून त्यामुळे विरोधकांच्या भुमिकेबाबत पालिका वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरु झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सप्टेंबर महिन्याची तहकूब सभा गुरुवारी पार पडली. महापौर राहुल जाधव सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते.
हे देखील वाचा
निविदेचा कार्यकाल 8 वर्षांचा
कचरा संकलन व वाहतूक कामाची वादग्रस्त जुनी निविदा रद्द केल्यानंतर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नव्याने निविदा काढण्यासाठी 27 ऑगस्ट रोजी मेसर्स क्रिसील रिस्क अॅण्ड इन्फा सोल्युशन्स या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली. त्यानुसार या सल्लागार संस्थेने ‘अ’ आणि ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय 13 कोटी 17 लाख, ‘ब’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय 15 कोटी 30 लाख, ‘क’ आणि ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालय 10 कोटी 91 लाख आणि ‘ग’ व ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 11 कोटी 42 लाख रुपये या प्रमाणे चार निविदा तयार केल्या आहेत. महापालिकेने या निविदा राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या आहेत. या निविदेचा कार्यकाळ आठ वर्षासाठी निश्चित केला असून त्याकरिता अंदाजे 570 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
महासभेच्या आज पार पडलेल्या विषयपत्रिकेवर 19 क्रमांकावर स्वच्छ भारत अभियानाचा विषय होता. या विषयाला उपसूचना देऊन सत्ताधा-यांनी आयत्यावेळी कचरा संकलनाच्या काढलेल्या निविदेस, त्यासाठी पुढील वर्षाकरिता येणा-या तब्बल 570 कोटीच्या कामाला महासभेची मान्यता घेतली. या विषयावर विरोधी पक्षाच्या एकाही नगरसेवकाने चर्चेची मागणी केली नाही. विनाचर्चा या विषयाला आयत्यावेळी मान्यता देण्यात आली. विरोधकांनी गप्प राहण्याची भुमिका घेतल्याने त्यांच्या भुमिकेविशयी संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे.