कचर्‍याची वादग्रस्त निविदा रद्द करा
सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत आयुक्तांना सल्ला
दोनऐवजी चार भागात काम काढण्याची मागणी
पिंपरी-चिंचवड : शहराचे दोन भाग करून दोनच ठेकदारांना आठ वर्षांसाठी कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. परंतु, या कामात मोठा भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकार व न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. या निविदेबाबदत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी (दि.9) सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेतली. बैठकीतही गटनेत्यांनी ही निविदाप्रक्रिया रद्द करून दोनऐवजी चार भागात काम काढण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.
वार्षिक 56 कोटींचा आठ वर्षांचा ठेका
शहरातील 8 प्रभाग क्षेत्रातील घरोघरचा कचरा गोळा करुन तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून येथे नेण्याचे काम ए.जी. इनव्हायरो इंफ्रा आणि बीव्हीजी या दोन संस्थांना देण्यात आले आहे. त्यासाठी पालिका 56 कोटींचा वार्षिक खर्च करणार आहे. आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी हे काम दिले गेले असून ठेकेदाराला दरवर्षी निश्‍चित स्वरुपात दरवाढही दिली जाणार आहे. या कचरा संकलन व वाहतुकीच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप विरोधकांकडून होत आहेत. त्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत केल्यामुळे कचर्‍याच्या कामाचे वर्कऑर्डर आयुक्तांनी काढलेली नाही. राज्य सरकार त्याची चौकशी करणार असून चुकीचे असल्यास वेळप्रसंगी या कामाची फेरनिविदा काढण्याचे सुतोवाच भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी नुकतेच केले होते. दरम्यान, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कचर्‍याच्या या निविदेबाबत सोमवारी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलाविली होती.
ठेका दोघांनाच देण्याचा घाट का?
या बैठकीला उपमहापौर शैलजा मोरे, सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पभक्षनेते योगेश बहल, शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, अपक्ष गटनेते कैलास बारणे आदी उपस्थित होते. शहराचे दोन भाग करून आठ वर्षांसाठी संपुर्ण कचर्‍याचे काम दोनच ठेकेदारांना देण्याचा हा घाट का घातला जात आहे, असा प्रश्‍न विरोधी राष्ट्रवादी, शिवसेने उपलब्ध केला. या कामाच्या निविदाप्रक्रियेत रिंग झाली आहे. यात निकोप स्पर्धा होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी हे काम रद्द करून पुन्हा निविदाप्रक्रिया राबवावी. तसेत, शहराचे चार भाग करण्याची मागणी गटनेत्यांनी या बैठकीत केल्याचे समजले आहेि
तीन तास मॅरेथॉन बैठक तोडग्याविनाच
दरम्यान, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नवीन तंत्रज्ञानाच्या गाड्या वापरल्या जाणार आहेत. आणखी विलंब झाल्यास कच-याचा प्रश्‍न आणखी बिकट होईल. त्यामुळे या कामातील त्रृटी दूर करण्याची विनंती केली. मात्र, विरोधी गटनेते राजी न झाल्याने अखेर याबाबतचा निर्णय स्थायी समितीने किंवा महपालिका सर्वसाधारण सभेने घ्यावा, अशी भूमिका आयुक्तांनी स्पष्ट केली. तीन तास मॅरेथॉन बैठक घेतल्यानंतरही आयुक्तांना विरोधकांचे समाधान करता आलेले नाही. तर, सत्ताधार्‍यांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे शहराचे कचर्‍याचे आणि या दोन ठेकेदारांचे काय होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित झालेला आहे.