कचर्‍याच्या मुदतवाढीची चौकशी केली पाहिजे!
सामाजिक कार्यकर्ते भापकर यांची मागणी
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोमध्ये टाकण्याच्या कामाची मुदत संपलेली आहे. ही मुदत जुलै 2016 ला संपुष्टात आलेली असताना आता पुन्हा चौथ्यांदा 30 जूनपर्यंत मुदत वाढ दिली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव नजीकच्या स्थायी समिती सभेसमोर ठेवला आहे. त्यामुळे कचर्‍याच्या मुदतवाढीच्या विषयाची अगोदर तटस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी. त्यानंतरच हा प्रस्ताव मंजूर करावा. या सतत मुदतवाढ देण्यात आलेल्या प्रकणामध्ये कोण कोण सहभागी आहे, याची चौकशी करावी. मगच या विषयाला मंजूरी देण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.
चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली
भापकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शहरातील घरोघरचा कचरा टाटा एसीई वाहनातून गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोत नेऊन टाकण्याच्या कामास चौथ्यांदा तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. ही मुदत 30 जूनपर्यंत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाच कोटी 99 लाख 54 हजार 33 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समिती सभेपुढे ठेवला होता. घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोत नेऊन टाकण्याचा 8 वर्षे कालावधीचे काम दोन कंपन्यांना देण्यास स्थायी समितीने 21 फेब्रुवारीला मान्यता दिली. कचरा वाहतुकीसाठी प्रत्येक मेट्रिक टनाला 1 हजार 780 रुपये दर निश्‍चित केला आहे. त्यात दरवर्षी 5 टक्के वाढ केली जाणार आहे. त्यानंतर 26 जुलै 2016 पूर्वीच्या ठेकेदारांची मुदतवाढ संपुष्टात आलेली असताना निविदा प्रक्रियेला फाटा देऊन पूर्वीच्या ठेकेदारांना तीन वेळा मुदतवाढ दिली आहे.
सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी
ठेकेदारांच्या मुदती संपलेल्या असताना चार वेळा मुदतवाढ देण्याऐवजी निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे मुदतवाढ देणे म्हणजे महापालिका अधिनियमाचे उल्लंघन आहे. या ठेकेदारांनी कामात दिरंगाई करणे, कचर्‍याच्या गाडीत राडारोडा भरून कचर्‍याचे वजन वाढवून करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीची लूट केली आहे. यामध्ये आयुक्तांसह सर्व पक्षाचे स्थायीचे नगरसेवक सहभागी आहेत का, याचा सोक्ष-मोक्ष लावण्यासाठी या कचरा प्रकरणाची तटस्थ सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी. त्यानंतरच हा विषय मंजूर करावा, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.