कडोंमपाच्या पुनर्वसन धोरणाची महासभेच्या मंजुरीनंतर होणार अंमलबजावणी

कल्याण : महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरणात विस्थापित झालेले नागरिक पाठपुराव्यानंतरही 10 दहा वर्षांहून अधिक काळ पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पालिका प्रशासनाने पुनर्वसन धोरण तयार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने पुनर्वसन धोरण तयार केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या धोरणात शासकीय भूखंडावर राहणाऱ्या विस्थापिताना पुनर्वसन धोरणात स्थान मिळणार नाही. तर विस्थापितांना जास्तीत २६५ चौरस फुटाचे घर दिले जाणार असून उर्वरित जागेची नुकसान भरपाई पैशाच्या स्वरूपात दिली जाणार आहे. दरम्यान, महासभेच्या मंजुरी नंतर हे धोरणाची अमलबजावणी होणार असल्याने महासभेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे

कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरण तसेच विविध विकास प्रकल्पासाठी शेकडो नागरिकांच्या घरावर पालिकेचा हातोडा पडला आहे. हे विस्थापित झालेले नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिका प्रशासानाकडे पाठपुरावा करूनही विस्थापिताच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. त्यातच सध्या महापालिका क्षेत्रात पुन्हा एकदा रस्ता रुंदीकरणाचा घाट घालताच नगरसेवकांसह नागरिकांनी या रुंदीकरणाला कडाडून विरोध करत आधी पालिकेचे पुनर्वसन धोरण सादर करत रुंदीकरणात बाधित झालेल्याच्या पुनर्वसनासंदर्भात पालिका प्रशासनाने कोणता निर्णय घेतला आहे, याची माहिती द्यावी आणि त्यानंतरच नव्याने रुंदीकरणाच काम हाती घ्यावे, अशी भूमिका घेतली. तसेच काही ठराविक बाधिताचे बीएसयुपीच्या इमारतीत पुनर्वसन करण्यास किंवा त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव देखील रोखून धरत पुनर्वसन धोरणासाठी जोरदार मागणी केली. पुनर्वसनाचा तिढा निर्माण झाल्याने प्रशासनाने त्रिसदस्यीय सदस्याची पुनर्वसन समिती गठीत करत या समितीला लवकरात लवकर पुनर्वसन धोरणतयार करण्याचे आदेश दिले होते.

या समितीने इतर महापालिकेचे पूनर्वसन धोरणाचा अभ्यास करून पालिकेचे अद्ययावत पुनर्वसन धोरण तयार करणे अपेक्षित होते मात्र ९५ ते ९८ काळात पालिकेच्या पटलावर असलेल्या पुनर्वसन धोरणाला गृहीत धरूनच हे धोरण तयार करण्यात आले असून यात विकास प्रकल्पासाठी ज्या व्यक्तीचे संपूर्ण घर बाधित झाले असले त्य व्यक्तीला पालिकेच्या गृह प्रकल्पात जास्तीत जास्त २६५ चौरस फुटाचे घर द्यावे आणि उर्वरित जागेची नुकसान भरपाई द्यावी, सरकारी किंवा निमसरकारी जागेवर असलेल्या घरावर विकास प्रकल्पासाठी कारवाई करण्यात आलेली असल्यास त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार नाही, मूळ जमीनमालकाला नुकसान भरपाई दिली जाणार नसून घरमालकाला किंवा खरेदी खत ज्या व्यक्तीच्या नावावर असेल त्याच व्यक्तीला नुकसान भरपाईचा किंवा पुनर्वसनाचा लाभ मिळेल, व्यावसायिकाच्या पूनर्वसना संदर्भात प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतलेली नसली तरी नागरिकाच्या पुनर्वसनाचे धोरण या पद्धतीने ढोबळ मानाने प्रशासनाकडून तयार करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.दरम्यान महासभेच्या मंजुरीनंतरच या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने आता महासभा या धोरणाबाबत काय निर्णय घेते, कोणते बदल सुचवते हे पाहणे, औत्सुक्याचे ठरणार आहे.