कत्तलखाना एक अजेंडा

उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली आहे. भाजपने उत्तर प्रदेशची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. कारण देशातील बहुतांश राज्ये त्यांनी निवडणुकींमध्ये काबीज केली होती. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशासारखे देशातील सर्वात मोठे राज्यही आपल्या ताब्यात असावे, असे वाटणे कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षासाठी स्वाभाविकच आहे. भाजपने तसे करूनही दाखवले. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाला धोबीपछाड देत भाजपने अखेर उत्तरेत कमळ फुलवलेच. ‘सबका साथ, सबका विकास’, असे म्हणत भाजपने अवघा देश काबीज केला. केंद्रात मोदी सरकार आणि उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथांचे सरकार अशा दोन्ही पातळींवर उत्तरेकडचा कारभार सध्या सुरू झाला आहे. या कारभाराची दखल घेणे म्हणूनच क्रमप्राप्त आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कोण होणार, याबाबत अटकळ बांधत असतानाच भाजपने योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदी विराजमान केले. त्यावेळेस अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. साधू-महाराज-साध्वी यांचे राजकारणातील वाढते प्रस्थ अशी चिंताही काहींनी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. यासंदर्भात भाजपवर चौफेर टीकाही झाली. मात्र, भाजप कोणालाच बधला नाही. ठरलेल्या अजेंड्याप्रमाणे त्यांनी आपले काम सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे योगी आदित्यनाथ यांनी शपथविधीचा सोहळा पार पडल्या पडल्या कामाला सुरुवात केली. या सुरुवातीचे विशेष कौतुकही करण्यात आले. मात्र, काम करण्यास घाई करणे आणि घाईघाईने निर्णय घेऊन त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करायला लावणे, हे कधी कधी धोक्याचे ठरू शकते. मात्र, याचीही तमा न बाळगता योगी आदित्यनाथ यांनी सर्वात पहिला निर्णय जाहीर केला. उत्तर प्रदेशातील बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करा, असा आदेश योगी आदित्यनाथ यांनी काढला. यातील मजेशीर बाब म्हणजे हा बंदीचा आदेश तिथल्या प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचण्याआधीच तिथले अधिकारी कामाला लागले होते. उत्तर प्रदेशात ही कार्यतत्परता पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली. त्यामुळेच आता बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेले कत्तलखाने आणि प्राण्यांच्या बेकायदेशीर वाहतुकीवर उत्तर प्रदेशात सुरू असलेल्या कारवाईवर वादंग सुरू झाला आहे. यावर योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचलित कायद्यांचीच अंमलबजावणी केली आहे. 1959 पासून हे कायदे अस्तित्वात आहेत, पण त्यांची कधीही अंमलबजावणी झालेली नव्हती. आमच्या सरकारने त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे, असे दावा भाजप समर्थक आता करत आहेत. मुळात उत्तर प्रदेशात उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट 1959 हा अस्तित्वात आहे. त्यानुसार कत्तलखान्यांचे बांधकाम, त्यातील स्वच्छता इतर स्वरूपाच्या दक्षता यासंदर्भात नियम विहित करण्यात आले आहेत. पण उत्तर प्रदेशात बरेच कत्तलखाने आणि मटणविक्रीची दुकाने विनापरवानाच सुरू होती. अशा कत्तलखान्यांची संख्या 140, तर विनापरवाना सुरू असलेल्या मटण दुकानांची संख्या 50 हजार इतकी आहे. याशिवाय सन 2012 मध्ये लक्ष्मी नारायण मोदी विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कत्तलखान्यांचे आधुनिकीकरण, शहरातील कत्तलखाने योग्य जागी हलवणे, कत्तलखान्यांतून बाहेर पडणार्‍या घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन करणे या अनुषंगाने आदेश दिले आहेत. यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. यात उत्तर प्रदेशातील विनापरवाना सुरू असलेल्या 140 कत्तलखाने बंद करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आले होते. पण त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नव्हती. योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विनापरवाना कत्तलखाने, मटणाची दुकाने यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली. ही झाली कायदेशीर बाजू.

कत्तलखाने बंद करणे आणि बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करणे यात मुळातच तफावत आहे. कोणतीही बेकायदेशीर बाब सुरू राहिलीच नाही पाहिजे. मात्र, कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली जर पारंपरिक उद्योगच नष्ट केले जात असतील, तर उत्तर प्रदेशात नेमके असेच घडते आहे. सत्तेत आलो तर कत्तलखाने बंद करू, असे आश्‍वासन भाजपने नेमके कोणाला दिले होते? कोण या बंदीमुळे खूश होणार होते? हे वेगळे सांगायला नको. विकासाच्या नावाखाली धर्माचेच राजकारण करणे हा ओपन अजेंडा भाजपचा आहे. गुजरातसह अनेक राज्यांमध्ये जिथे भाजप सत्तेत आली आहे तिथे हाच अजेंडा राबवला जातोय. प्रत्येक पक्षाला आपला अजेंडा राबवण्याचा हक्क आहे. मात्र, प्रत्येक सरकारला हा हक्क आहे का? सरकार कोण्या एका पक्षाचे नसते, तर ते जनतेचे असते. त्यामुळे जनतेच्या हिताचे काम सरकारने करणे अपेक्षित आहे.

देेशाच्या पातळीवर केवळ उत्तर प्रदेशातच कत्तलखान्यांच्या बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी इतक्या जलदगतीने होताना पाहायला मिळत आहे. मुळात उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्हे हे मुस्लीमबहुल लोकवस्तीचे आहेत. त्यामुळे या समाजाच्या एकूणच राहणीमानाचा प्रभाव उत्तर प्रदेशाच्या सांस्कृतिक जडणघडणीवर उठून दिसतो. हा सांस्कृतिक प्रभाव नष्ट करण्यासाठीही असे निर्णय घेतले जात आहेत, असाही कयास राजकीय विश्‍लेषक वर्तवत आहेत. मुळात प्रश्‍न असा आहे की, प्रत्येक समाजाचा जातीनिहाय असा एक पारंपरिक उद्योग असतो.

तो उद्योगच जर नष्ट होत असेल, तर त्या समाजात रोजगाराचा प्रश्‍न हमखास उभा राहणार. या प्रश्‍नाचे उत्तर भाजप सरकार देणार आहे का? कायदे करून दडपशाही आणण्यापेक्षा नवे रोजगार उभे करून त्या त्या समाजाला आश्‍वासित करणे या सरकारला जमले, तरच खर्‍याअर्थाने भाजपचे सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ असे म्हणू शकेल किंवा, तरच त्यांनी तसे म्हणावे!

– राकेश शिर्के
9867456984