कत्तलीसाठी गुरांच्या खरेदी-विक्री बंदीला स्थगिती

नवी दिल्ली : केंद्रातील भाजप सरकारला दणका देत, कत्तलीसाठी जनावरांच्या खरेदी-विक्री बंदीच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. तसेच, अधिसूचनेतील नियमांमध्ये बदल करून सरकार ती नव्याने जारी होत नाही तोपर्यंत स्थगिती कायम राहील. आणि दुसर्‍यांदा अधिसूचना काढताना सरकारने जनतेला आधी पुरेसा वेळ द्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. गोवंश हत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 23 मेरोजी अधिसूचना जारी करून नियमावली जाहीर केली होती. यानुसार कत्तलीसाठी बाजारातून जनावरांची खरेदी-विक्री करण्यास सरकारने बंदी घातली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. तसेच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका करण्यात आली होती. त्यावर आता सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानेही मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

काय आहे प्रकरण?
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेवर अनेक राज्यांनी आक्षेप नोंदवत काही सूचनाही केल्या आहेत. त्यावर विचार सुरू आहे. केंद्र सरकार अधिसूचनेतील नियम सध्या लागू करणार नाही. तसेच नियम बदलण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. नियमात बदल केल्यानंतर सरकार नव्याने अधिसूचना जारी करेल, असे केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका निकाली काढल्या. तसेच नवे नियम लागू झाल्यावर त्यांना कोणीही न्यायालयात आव्हान देऊ शकते, असेही सांगितले. कत्तलीसाठी बाजारातून जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. या बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवरून न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. यानुसार मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या या बंदीविरोधात अनेक राज्यातून मोठा विरोध झाला होता. केरळमध्ये तर विधानसभेचे एकदिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते. तसेच या अधिवेशनापूर्वी केरळमधील काँग्रेस नेत्याने वासराची हत्या करून गोमांस खात सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला होता.