केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करीत इयत्ता 5 वी व 8 वीच्या शेवटास परीक्षा घेऊन ज्यांना अभ्यास, ज्यांची प्रगती समाधानकारक नसेल अशा विद्यार्थ्यांना नापास करत त्याच वर्गात ठेवावे या बदलाला मंजुरी दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगावच्या केसीई सोसायटीत शालेय विभागात शिक्षण समन्वयक म्हणून काम करणारे चंद्रकांत भंडारी याचीं मुलाखत….
प्रश्न- पाचवी आणि आठवीच्या अखेरीस परीक्षा घेत विद्यार्थ्यांना ‘नापास’ करण्याचं धोरण ठरले आहे. तुमच्या त्यासंबंधीचं मत काय आहे?
भंडारी – शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यापासून धोरण असं होता का? इयत्ता 1 ली ते 8 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ‘ढ’ ठरवत नापास करु नये. ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन’ पध्दतीचा त्यासाठी वापर करण्यात यावा व ‘पास-नापास’ ऐवजी श्रेणी देत प्रत्येक मुलाचं मूल्यमापन व्हावं ही खरंच स्तुत्य गोष्ट होती. पण सर्वांनी या योजनेला ढकलगाडी म्हणत हिणवलं आणि साफ विरोध केला. यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या पध्दतीचं कुठलाही प्रकारचं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण न करता ती बंद करण्यात येत आहे.
प्रश्न:- पण प्रश्न आह,‘का बंद करण्यात येत आहे’ याचा; त्यांच उत्तर काय?
भंडारी – खरं सांगायचं तर सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पध्दतीबाबत ना शिक्षकांना, ना पालकांना योग्य ज्ञान प्राप्त करुन दिलं ना शिक्षकाचं योग्य प्रशिक्षण झालं. ‘कमी शिकवा, मुलांना जास्त शिकू द्या’ हे धोरण शिक्षकांच्या पचनी पडले नाही आणि विशेष म्हणजे, या पध्दतीने विद्यार्थ्यांच्या एकूणच गुणवत्तेवर काय परिणाम झाला. ती हुशार की मठ्ठच राहिली याचं कुठलंही मापन झालं नाही. तसेच त्यासंबंधी कुठलेही निष्कर्ष समोर आले नाहीत.
प्रश्न- ‘पास-नापास’ ही संकल्पना तुम्हाला का मान्य नाहीये? काही विशेष कारण आहेत त्यामागे?
भंडारी – माझं पहिलं उत्तर आहे- आम्हा शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना ‘ढ’ ठरवत ‘मठ्ठ’ म्हणत त्यांच्या आयुष्यातील एक वर्ष काढून घेण्याचा, तोही पहिलीपासून कुणी अधिकार दिला आहे’ ‘अहो, आम्ही स्वत:ला प्रगत म्हणवतो. पण कुठल्याही प्रगत देशात शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना ‘नापास’ ठरवण्याची ‘ढ’ ठरविण्याची पध्दतच नाहीये. ना ‘गुणवत्ता यादी’त विद्यार्थ्यांना बसवत त्यांना मिरविण्याची, इतरांपेक्षा वेगळं ठरविण्याची शालेय जीवनातं पध्दत नाहीये’.
– शब्दांकन – प्रतिनिधी
चंद्रकांत भंडारी
जळगाव